Nagpur : शहरामधील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील १८ विकासकामांना निधी मंजूर करण्यावर तातडीने निर्णय घ्या, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने वित्त विभागाच्या सचिवांना दिला आहे. ...
न्यायालयाने या परिपत्रकांतर्गत ज्या शेतकऱ्यांना भरपाई दिली आहे, त्याचे फेरमूल्यांकन करण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. ...
दर्शन डेव्हलपर्सने कांदिवली येथे हाती घेतलेल्या एसआरए प्रकल्पातील १७२ भाडेकरूंना तीन वर्षे भाडे दिले नाही. त्यामुळे १७२ पैकी ३३ भाडेकरूंनी ॲड. अभिनव भाटकर यांच्याद्वारे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. ...
मुंबईत १००० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक बजेट असलेले किती प्रकल्प आहेत, अशी विचारणा मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर व न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांना केली असता असे १२५ प्रकल्प मुंबईत असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. ...
ठाकरे यांच्याकडे मुंबईत कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता आहे. मात्र, त्यांनी व्यवसायाच्या उत्पन्नाचे अधिकृत स्रोत उघड केले नाहीत. त्यामुळे सीबीआय किंवा ईडीमार्फत याची चौकशी व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. ...
फुटपाथवर, शाळेच्या बस थांब्यांजवळ जिथे सोसायटीतील मुले बसमध्ये चढतात व उतरतात अशा ठिकाणी कुत्र्यांना अन्न देण्यापासून रोखणे हे बेकायदेशीर कृत्य ठरू शकत नाही. ...
नियम धाब्यावर बसवून अनेक ठिकाणी बांधकामे सुरू आहेत. आयुक्तांना घेऊन जा आणि किती ठिकाणी नियमांचे पालन केले जाते ते पाहा, असा संतापही न्यायालयाने व्यक्त केला. ...
