लाईव्ह न्यूज :

AllNewsPhotosVideos
सरकार

सरकार

Government, Latest Marathi News

अल्पमुदत पीक कर्जावरील व्याज सवलतीसाठी १६५ कोटीचा निधी आला; काय आहे निर्णय? वाचा सविस्तर - Marathi News | Funds of Rs 165 crore have been received for interest relief on short term crop loans; What is the decision? Read in detail | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :अल्पमुदत पीक कर्जावरील व्याज सवलतीसाठी १६५ कोटीचा निधी आला; काय आहे निर्णय? वाचा सविस्तर

panjabrao deshmukh vyaj savlat yojana सन २०२४-२५ या वर्षात डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेअंतर्गत अर्थसहाय्य रु. ३००.०० कोटी अर्थसंकल्पित तरतूद असून रु. १३५.०० कोटी इतका निधी वितरणास आगोदर मान्यता दिली होती. ...

Goshala Anudan : राज्यातील ५६० गोशाळांचे तीन महिन्याचे अनुदान थेट बँक खात्यात जमा - Marathi News | Goshala Anudan : Three-month subsidy for 560 cow shelters in the state will be deposited directly into the bank accounts | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :Goshala Anudan : राज्यातील ५६० गोशाळांचे तीन महिन्याचे अनुदान थेट बँक खात्यात जमा

goshala anudan राज्यातील ५६० गोशाळांच्या बँक खात्यात देशी गोवंश परिपोषण योजनेचे २५ कोटी ४४ लाख रुपयांचे अनुदान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ऑनलाइन पद्धतीने जमा करण्यात आले. ...

विमानतळाच्या जमीन मोजणीसाठी ४ कोटी ८६ लाख शुल्क;एमआयडीसीला भूमी अभिलेख विभागाचे पत्र - Marathi News | pune news Rs 4 crore 86 lakh fee for airport land survey; Land Records Department letter to MIDC | Latest pune News at Lokmat.com

पुणे :विमानतळाच्या जमीन मोजणीसाठी ४ कोटी ८६ लाख शुल्क;एमआयडीसीला भूमी अभिलेख विभागाचे पत्र

जिल्हा प्रशासनाने ‘एमआयडीसी’ला पैसे भरण्याची सूचना केली आहे. दरम्यान, जागेच्या मोजणीसाठी किती शुल्क भरावे लागेल ...

शिरूर-चौफुला रस्त्यावर अपघातांची मालिका सुरूच; दुभाजकावर आदळल्याने ट्रकचे प्रचंड नुकसान - Marathi News | Series of accidents continues on Shirur Chaufula road Truck suffers heavy damage after hitting divider | Latest pune News at Lokmat.com

पुणे :शिरूर-चौफुला रस्त्यावर अपघातांची मालिका सुरूच; दुभाजकावर आदळल्याने ट्रकचे प्रचंड नुकसान

रस्त्यावर बऱ्याच ठिकाणी रिफ्लेक्टर नाहीत, दिशादर्शक नाहीत, अनेक ठिकाणी जिथे दुभाजक आहेत तिथे स्पीड ब्रेकर नाहीत ...

Kanda Bajar Bhav : श्रीरामपूर कांदा मार्केटमध्ये निर्यात शुल्क हटविल्याचा परिणाम; दरात आली तेजी - Marathi News | Kanda Bazaar Bhav : Result of removal of export duty in Shrirampur onion market; Prices rise | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :Kanda Bajar Bhav : श्रीरामपूर कांदा मार्केटमध्ये निर्यात शुल्क हटविल्याचा परिणाम; दरात आली तेजी

सरकारने कांद्यावरील निर्यात शुल्क हटविल्याचा तत्काळ परिणाम बाजारात दिसून आला. येथील बाजार समितीत बुधवारी १६९६ कांदा गोणीची आवक झाली. ...

सिल्क समग्र-२ योजनेचे अनुदान वितरीत करण्यासाठी शासनाची मंजुरी; वाचा सविस्तर निर्णय - Marathi News | Government approval to distribute subsidy for Silk Samagra-2 scheme; Read in detail | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :सिल्क समग्र-२ योजनेचे अनुदान वितरीत करण्यासाठी शासनाची मंजुरी; वाचा सविस्तर निर्णय

प्रकल्प मंजूर समितीने मान्यता दिलेल्या ३६ लाभार्थ्याकरिता केंद्र हिस्सा ₹३३.८० लक्ष व त्यास पूरक राज्य हिस्सा ₹१३.०० लक्ष असा एकूण ₹४६.८० लक्ष इतका निधी वितरणास मंजुरी देण्यात आली आहे. ...

DA Hike : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या DA मध्ये वाढ, आठव्या वेतन आयोगापूर्वी सरकारकडून मोठं गिफ्ट - Marathi News | 2 percent DA hike of central employees announced big gift from narendra modi government before 8th Pay Commission | Latest business News at Lokmat.com

व्यापार :केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या DA मध्ये वाढ, आठव्या वेतन आयोगापूर्वी सरकारकडून मोठं गिफ्ट

DA Hike : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. आठव्या वेतन आयोगापूर्वीच सरकारनं कर्मचाऱ्यांना गिफ्ट दिलंय. ...

जिल्हा भूमी अभिलेखच्या साडेतीन वर्षांच्या कामाची चौकशी होणार; नागरिकांच्या तक्रारीनंतर महसूल मंत्र्यांची दखल - Marathi News | Three and a half years of work of district land records to be investigated Revenue Minister takes note after citizens' complaints | Latest pune News at Lokmat.com

पुणे :जिल्हा भूमी अभिलेखच्या साडेतीन वर्षांच्या कामाची चौकशी होणार; नागरिकांच्या तक्रारीनंतर महसूल मंत्र्यांची दखल

पुणे जिल्हा भूमिअभिलेख कार्यालय तसेच हवेली उपअधीक्षक कार्यालयातील कारभाराबाबत अनेक नागरिकांनी थेट राज्य शासनाकडे तक्रारी केल्या आहेत ...