केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सप्टेंबर २०२० मध्ये मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात पंजाब, हरयाणामधील शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन पुकारलं आहे. तीनही कायद्यातील तरतुदी शेतकरीविरोधी असून हे कायदेच मागे घ्यावेत अशी आंदोलकांची मागणी आहे. १४ ऑक्टोबर २०२० ते २२ जानेवारी २०२१ या काळात सरकारमधील मंत्री आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये काही बैठका झाल्या, पण त्या निष्फळ ठरल्या. त्यानंतर, २६ जानेवारी रोजी आंदोलकांनी काढलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीला हिंसक वळण लागलं होतं. Read More
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या उत्तरानंतर केंद्राच्या तिन्ही कृषी कायद्यांसंदर्भातील पुढील भूमिका स्पष्ट होईल. केंद्र सरकार या कायद्यातील बदलाला तयार आहे, पण शेतकरी आंदोलकांच्या मागणीनुसार तिन्ही कायदे रद्द करण्यास सरकार तयार नसल्याचं स्पष्टपणे दिसून ये ...
ग्वाल्हेर येथे पत्रकार परिषदेत ताेमर यांनी सांगितले, की शेतकऱ्यांचे आंदाेलन ठराविक भागापुरते मर्यादित आहे. सरकार शेतकऱ्यांसाेबत चर्चा करण्यास तयार आहे. ...
कल्याण पूर्व भागातील एका खाजगी कार्यक्रमास पटोले आले असता कलाकारांनी केलेल्या ट्वीटवरुन त्यांनी केंद्रातील भाजप सरकारला शेतकरी आंदोलनप्रकरणी लक्ष्य केले. ...
