केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सप्टेंबर २०२० मध्ये मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात पंजाब, हरयाणामधील शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन पुकारलं आहे. तीनही कायद्यातील तरतुदी शेतकरीविरोधी असून हे कायदेच मागे घ्यावेत अशी आंदोलकांची मागणी आहे. १४ ऑक्टोबर २०२० ते २२ जानेवारी २०२१ या काळात सरकारमधील मंत्री आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये काही बैठका झाल्या, पण त्या निष्फळ ठरल्या. त्यानंतर, २६ जानेवारी रोजी आंदोलकांनी काढलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीला हिंसक वळण लागलं होतं. Read More
वातावरण शांत करण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना ४५ लाख, कुटुंबातील एका व्यक्तीस नोकरी आणि जखमींना १० लाख रुपये अशी घोषणा केली आहे ...
हिंसाचार हे उत्तर नाही मात्र मुख्यमंत्री याेगी आदित्यनाथ सरकारने ज्या पद्धतीने देशातील सर्वात माेठ्या राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था सांभाळली आहे, ती नेहमीच वादाची ठरली आहे. ...
Lakhimpur Protest : आमच्या शेतकऱ्यांचा आवाज दाबण्याचा हा हिंसक प्रयत्न आहे. उत्तर प्रदेशच्या लखीमपूर खीरी येथील घटनेचा मी तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त करतो, असे पवार यांनी म्हटलं आहे. ...
Lakhimpur Kheri violence: लखीमपूर खीरीमध्ये झालेल्या घटनेच्या विरोधात नवज्योत सिंग सिद्धू पंजाबच्या राज्यपालांच्या निवासस्थानाबाहेर आंदोलन करत होते. ...
"सीआरपीसीचे कलम 144 लागू असल्याने राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना जिल्ह्या दौऱ्याची परवानगी देण्यात आली नाही. मात्र, शेतकरी संघटनांच्या सदस्यांना येथे येण्यास परवानगी आहे." ...
