केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सप्टेंबर २०२० मध्ये मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात पंजाब, हरयाणामधील शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन पुकारलं आहे. तीनही कायद्यातील तरतुदी शेतकरीविरोधी असून हे कायदेच मागे घ्यावेत अशी आंदोलकांची मागणी आहे. १४ ऑक्टोबर २०२० ते २२ जानेवारी २०२१ या काळात सरकारमधील मंत्री आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये काही बैठका झाल्या, पण त्या निष्फळ ठरल्या. त्यानंतर, २६ जानेवारी रोजी आंदोलकांनी काढलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीला हिंसक वळण लागलं होतं. Read More
पुढील वर्षीच्या सुरुवातीला उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यातही उत्तर प्रदेश व पंजाबची निवडणूक भाजपसाठी महत्त्वाची आहे. दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करणारे बहुसंख्य शेतकरी याच दोन राज्यांतील आहेत. ...
Rakesh Tikait : दिल्लीच्या गाझीपूर आणि टीकरी बॉर्डरवरून बॅरीकेड्स हटवण्याबाबत आणि मार्ग पूर्णपणे मोकळा करण्याबद्दल शेतकरी नेते आणि पोलीस प्रशासनात वाद सुरू आहे. या ...
Farmers agitation : बॅरिकेड्स हटविल्यानंतर आपल्याला इथून हटवले तर जाणार नाही ना, अशी चर्चा शेतकऱ्यांमध्ये सुरू झाली आहे. त्यामुळे आंदोलनस्थळी अधिक गर्दी करा, अशा सूचना संयुक्त किसान मोर्चाने दिल्या आहेत. ...
शेतकऱ्यांना आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे; पण रस्ते अडविल्याने प्रवास करणाऱ्यांना त्रास होऊ नये, रस्ते खुले करावेत, अशी याचिका दाखल करीत मागणी केली आहे. ...
जयसिंगपूर इथे झालेल्या ऊस परिषदेतील ठराव साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांना दिले अशी माहिती शेट्टी यांनी दिली. एफआरपी एकरकमीच हवी. डिसेंबरमध्ये ३१००रूपये द्यावे. ऊर्वरित रक्कम जानेवारीत द्यावी. साखरेचे भाव आता केंद्र सरकारने वाढवावेत. किमान ३७ रूपये असा ...
