बुडीत रक्कम निश्चीत करुन विभागनिहाय संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते कौस्तूभ गोखले यांनी राज्याच्या प्रधान सचिवांसह नगरविकास विभागाकडे केली आहे. ...
या सुनावणीवेळीच निर्णय देताना, ‘गायरानांमधील अतिक्रमणांबाबत जे काही सर्रासपणे कायद्याचे उल्लंघन चालले आहे. ते डोळे बंद करून पाहू शकत नाही’ अशा शब्दांत नाराजी व्यक्त करून राज्यातील सर्वच गायरानांतील अतिक्रमणे काढण्याचे आदेश दिले. ...
सरकार अधिगृहीत अशी जमीन ज्यावर जनावरे चरण्यासाठी, जळाऊ लाकडे मिळविण्यासाठी, स्मशानभूमी, सरकारी ऑफिसला देण्याकरिता राखीव असते. तिच्यावरचा ताबा किवा मालकी हक्क हा फक्त सरकारचा असतो. ...
