नवी मुंबईतून...: अतिक्रमण पाडायचे की कारवाईचा फार्स करायचा..?

नुसते नामफलक, शेडवर कारवाई करून उपयोग नाही.

नारायण जाधव, उप-वृत्तसंपादक

नवी मुंबईतअतिक्रमणे आणि अनधिकृत बांधकामांविरोधात सध्या मोठ्या प्रमाणात कारवाई सुरू आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे विशेष कार्यकारी अधिकारी असलेले राहुल गेठे यांचे थेट नवी मुंबई महापालिकेच्या सेवेत कायमस्वरूपी समावेशन करून त्यांच्याकडे अतिक्रमणे आणि अनधिकृत बांधकामविरोधी पथकाची जबाबदारी सोपविली आहे. 
सुरुवातीला एक डॉक्टर अतिक्रमणांवर काय कारवाई करणार, अशी टीका गेठेंवर झाली होती. परंतु, त्यांनी या टीकेला न जुमानता ज्या पद्धतीने अतिक्रमणे आणि अनधिकृत बांधकामांविरोधात कारवाई सुरू केली, तिचे आता सर्वत्र कौतुक होत आहे. यात लेडीज बारच्या चालक-मालकांनी कारवाई थांबविण्यासाठी पहाट होण्याची न वाट पाहता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मध्यरात्री भेट घेतली, यावरून सुनियोजित नवी मुंबईतील अतिक्रमणे आणि अनधिकृत बांधकामांची कीड किती व्यापक आहे, हे लक्षात येते.

गेठे यांच्या पथकाकडून जी कारवाई सुरू आहे, तिचे काहींकडून स्वागत होत आहे, तर काहींकडून टीका होत आहे. कारण केलेली कारवाई आणि ठोठावलेला दंड पाहता संशयाला वाव आहे. यामुळे आता डॉ. गेठेच नव्हे आयुक्त राजेश नार्वेकर यांनाही साधवगिरीने अतिक्रमणे आणि अनधिकृत बांधकामांविरोधात कारवाई करावी लागेल. कारण शहरात जी काही अतिक्रमणे आणि अनधिकृत बांधकामे आहेत, ती राजकीय नेते, मोठ्या व्यावसायिकांची आहेत.

तक्रारींना केराची टोपली

नवी मुंबई महापालिकाच नव्हे तर सिडकोच्या अतिक्रमण अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागात ज्या तक्रारी येतात, त्यांना केराची टोपली दाखवली जाते. एखादे बांधकाम जमीनदोस्त न करता जेसीबीचे एक-दोन फटके मारले जातात. 
संबंधित अनधिकृत बांधकामांना लागणारे पाणी, मीटर, गटारीसाठी शासकीय यंत्रणाच मदत करतात. निबंधक मुद्रांक घेतात. सिडकोत तर एका ‘संजय’च्या दूरदृष्टीखाली अनधिकृत बांधकामांचा ‘वे (लू) णू’ गगनावर गेला आहे. यामुळे चोरचोर मौसेरे भाईंची ही साखळी तोडणे गरजेचे आहे. अन्यथा, अनधिकृत बांधकामांविरोधातील कारवाई केवळ फार्सच ठरेल.

सध्या दुकाने, हाॅटेल, लॉज यांचे बोर्ड, बाजूच्या शेडवर कारवाई होत आहे. अनधिकृत मोठ्या बांधकामांवर कारवाई होतच नाहीये. बरं शहरातील एकाही व्यावसायिकाने आपल्या नावाचा, एखाद्या ब्रँडची जाहिरात करण्यासाठी जे बोर्ड लावले आहेत, त्यासाठी कोणतीच परवानगी घेतलेली नाही. अगदी सिगारेट आणि मद्याची जाहिरात करणारे फलकही महापालिका आणि उत्पादन शुल्क विभागाच्या नाकावर टिच्चून झळकत आहेत.

 पदभार घेतल्यापासून गेठे यांनी ज्या हॉटेल, लेडीज बार, लॉज आणि इतर व्यावसायिकांच्या आस्थापनांवर बेलापूर, नेरूळ, तुर्भे, वाशीत कारवाई केली, त्यांचे नुसते नामफलक, शेडवर कारवाई करून उपयोग नाही. तर मोठी अनधिकृत बांधकामे, आस्थापनांत परवानगी न घेता केलेले अंतर्गत बदल यावर कारवाईची मागणी होत आहे. 
 एपीएमसीत अनधिकृत लॉजचे पेव फुटले आहे, ते थांबवायला हवे. येथील एकही लॉज नगररचना विभागाच्या नियमानुसार नाही. एपीएमसीत भूछत्राप्रमाणे लेडीज बार, पब, हॉटेल वाढण्यामागे अतिक्रमण आणि अनधिकृत बांधकाम विभागातील काही अधिकारी, कर्मचारीच कारणीभूत आहेत. 
 आजही तुर्भेत एक कर्मचारी या सर्वांचे राडे‘रोडे’ सांभाळतो. त्याने स्वत:च अनधिकृत लॉज थाटल्याचे सांगतात. मॅफ्को मार्केटमधील बांधकामांना यांचेच अभय आहे. कोपरखैरणे, घणसोलीत एका ‘ठाकरे’ साहेबांचा रुबाब आहे.