बँकांमध्ये ठेवी ठेवून भविष्याची तरतूद करण्याची जुनी परंपरा आता मोडीस येऊ लागल्याचे चित्र समोर दिसत आहे. बँकांमधील ठेवींचा वृद्धीदर आता तब्बल ५४ वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर आला आहे. लोकांचा कल बँकांतून ठेवी काढून घेण्याचा दिसत आहे. हे असेच चालू राहिले ...
गेल्या चार वर्षांत आपल्या सरकारने नेमका किती रोजगार निर्माण केला, याची आकडेवारी शोधा, असे आदेश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व खात्याच्या मंत्र्यांना दिले आहेत. ...
वस्तू व सेवाकर आणि बँकांच्या ताळेबंदविषयक समस्या यामुळे २०१७ मध्ये भारताचा वृद्धिदर घसरल्याचे संयुक्त राष्ट्रांच्या एका अहवालात म्हटले आहे. अर्थात, यातून देश हळूहळू बाहेर येईल आणि २०१८ मध्ये ७.२ टक्क्यांचा वृद्धिदर गाठेल, असेही अहवालात नमूद करण्यात आ ...
अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न गंभीर असून, साखरेचे दर सुधारण्यासाठी साठा कमी झाला पाहिजे. यासाठी केंद्र सरकारने बांगलादेश, नेपाळ, श्रीलंका या शेजारी देशांना उधारीवर साखर विकण्याचे धोरण आखल्याची माहिती राज्य कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी सोमवारी ...
भारतीय बँका व कंपन्यांमधील गुंतवणुकीवर ‘सेबी’ लक्ष ठेवते. आता कंपन्यांमधील विदेशी गुंतवणुकीवर रिझर्व्ह बँकेचीही स्वतंत्र देखरेख असेल. आवश्यक नियमावलींचे पालन न केल्यास शेअर बाजारातील कंपन्या व बँका विदेशी गुंतवणुकीला मुकतील, अशी कडक सूचना रिझर्व्ह बँ ...
पंधराव्या वित्त आयोगाच्या अटी आणि संदर्भ या विषयाला आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू यांनी कडाडून विरोध केला आहे. केंद्रीय निधी वाटपासाठी जर २०११च्या जनगणनेचा आधार घेतल्यास प्रगतिशील राज्यांचे मोठे नुकसान होईल. केंद्राने सहकाराच्या संघराज्य ...
चालू आर्थिक वर्षात भारताचा आर्थिक वृद्धीदर ७ टक्क्यांपेक्षा अधिक असेल, हा अंंदाजित दर आश्चर्यकारकच आहे. हीच गती कायम राहिल्यास अर्थव्यवस्थेचा आकार दशकात दुप्पट होईल, असा दावा आशियाई विकास बँकेने (एडीबी) व्यक्त केला आहे. ...
पीक भरपूर आल्याने केंद्र सरकारने सर्व प्रकारच्या डाळींवरील आयातबंदी २०१८-१९ या वर्षासाठी कायम ठेवली आहे. शेतकऱ्यांसाठी हा दिलासादायी निर्णय आहे, पण त्याच वेळी तीन महिन्यांनी सुरू होणाºया सणासुदीत डाळींचे दर सर्वसामान्यांनाही जेरीस आणण्याची शक्यता आहे ...
