ग्राहकोपयोगी वस्तू ताज्या मराठी बातम्या | Consumer Goods Online News in Marathi at Lokmat.com

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली आज केंद्र सरकारचा शेवटचा संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला. पुढील वर्षी लोकसभा निवडणुका अपेक्षित असल्याने संपूर्ण अर्थसंकल्प मांडला जाणार नाही. येत्या अर्थसंकल्पात इन्कम टॅक्स स्लॅबमध्ये कुठलाही बदल करण्यात आलेला नाही. पण बजेटमध्ये सरकारकडून एक मोठा बदल करण्यात आला आहे. त्यामुळे मोबाइल, लॅपटॉप यांसारखी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणं महाग होणार आहेत. कारण, अर्थसंकल्पात मोबाइल फोनवरील कस्टम ड्यूटी वाढवण्याची घोषणा सरकारकडून करण्यात आली आहे.मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून मेक इन इंडियाला चालना देण्याच्या प्रयत्नात आहे. मेक इन इंडियासाठी देशातच उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी देशात आयात होणा-या वस्तूंवर कस्टम ड्यूटी वाढवण्यास सुरूवात केली आहे. आता यंदाच्या बजेटमध्ये कस्टम ड्यूटीला सरकार पुन्हा लक्ष्य केलं. अर्थसंकल्पात कस्टम ड्यूटी वाढवण्याची घोषणा सरकारकडून करण्यात आली. त्यामुळे तुमच्यासाठी मोबाइल, लॅपटॉप यांसारखी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणं खरेदी करणं महाग होणार आहे. कस्टम ड्यूटीमध्ये वाढ करून 20 टक्के इतकी करण्यात आली आहे. का होणार वाढ -सरकार कस्टम ड्यूटी वाढवणार हे जवळपास निश्चीत मानलं जात होतं, कारण यापूर्वीही यासंबंधी पावलं उचलण्यात आली होती. गेल्या वर्षी 1 जुलै रोजी सरकारने मोबाइल फोनवर बेसिक कस्टम ड्यूटी 10 टक्के लावली होती. तर 14 डिसेंबरला यामध्ये वाढ करून 15 टक्के करण्यात आली, आणि आता पुन्हा एकदा कस्टम ड्यूटीमध्ये वाढ करून 20 टक्के करण्यात आली.मेक इन इंडियाला चालना देण्याच्या प्रयत्नात सरकार आहे. त्यासाठी परदेशी कंपन्यांना भारतात गुंतवणूक करून उत्पादन घ्यावं यासाठी सरकार प्रोत्साहन देत आहे. काही दिवसांपूर्वी कन्झ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स अॅंड अप्लायन्सेस मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनने (सीइएएमए) आयात केल्या जाणा-या इलेक्ट्रोनिक आणि होम अप्लायन्सेसवर कस्टम ड्यूटी 20 टक्क्यांनी वाढवण्याची मागणी केली होती. देशात गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी अशाप्रकारचं पाऊल उचलणं गरजेचं आहे असं संघटनेचं म्हणणं होतं. तसंच 'असोचेम' या संघटनेनेही अशाच प्रकारची मागणी काही दिवसांपूर्वी केली होती अखेर मागणी मान्य करण्यात आली.

ग्राहकोपयोगी वस्तू, मराठी बातम्याFOLLOW

Consumer goods, Latest Marathi News

सूर्यकांत पाठक : शहरी ग्राहकांकडे नाही न्याय मिळविण्यासाठी वेळ ...

जागतिक ग्राहक दिन विशेष, फसवणुकीत आर्थिक संस्था प्रथम तर विमा कंपन्या, वीज मंडळ दुसºया क्रमांकावर ...