वस्तूवर ‘प्रॉडक्शन कॉस्ट’ छापण्याचे बंधन घालावे - पाठक

सूर्यकांत पाठक : शहरी ग्राहकांकडे नाही न्याय मिळविण्यासाठी वेळ

गेल्या काही वर्षांपासून ग्राहक चळवळ वाढत आहे. मात्र, प्रत्येक व्यक्ती केवळ आपली समस्या सोडविण्याच्या प्रयत्नात आहे. ‘ग्राहक’ म्हणून नागरिक एकत्र येऊन आपल्या हक्कासाठी लढण्यास फारसे उत्सुक दिसत नाहीत. त्यातही शहरी भागातील ग्राहकांची मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक केली जाते. त्यावर काही ग्राहक न्याय मिळवण्यासाठी ग्राहक न्यायालयात दाद मागण्यासाठी जातात. परंतु, न्यायालयाची तारीख पडल्यानंतर ग्राहक न्यायालयात आपली बाजू मांडण्यासाठी जात नाहीत.

याउलट ग्रामीण भागात ग्राहक अधिक प्रभावीपणे न्यायासाठी लढा देतात. शहरातील ग्राहक न्यायालयात जाऊनही उपस्थित राहत नाहीत. परिणामी त्यांच्या विरोधात निकाल लागतो. हे प्रमाण ३0 टक्क्यांपर्यंत जाते. परिणामी शहरी ग्राहकांकडे वेळ नसल्यामुळे त्यांना न्याय मिळत नाही, असे दिसून येते, असे पाठक यांनी नमूद केले. महाराष्ट्र राज्य ग्राहक संरक्षण परिषदेकडे धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत. परिषद टेलिफोन, रेल्वे यासंदर्भातील ग्राहकांच्या प्रश्नांबाबत निर्णय घेते. त्यात नागरिकांचे वैयक्तिक प्रश्न सोडविले जात नाहीत. परिषदेच्या माध्यमातून महाराष्ट्राचे ग्राहक धोरण तयार करण्याचे काम केले जात आहे. परिषदेचा सदस्य म्हणून ग्राहक धोरण तयार करताना ग्राहकांना अधिकाधिक संरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. धोरण तयार करण्याचे काम जलद गतीने सुरू असून, लवकरच धोरणाचा आराखडा तयार होणार आहे. ग्राहकांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव व्हावी, यासाठी ग्राहक चळवळीच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जात आहेत. ग्राहकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी पुण्यात दोन केंद्रे चालविली जातात. त्यात दररोज पाच ते सहा ग्राहकांना मार्गदर्शन केले जाते. ग्राहक न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची प्रत्येकाला अंमलबजावणी करावी लागते. त्यामुळे ग्राहकांवर अन्याय होत असल्यास त्यांनी ग्राहक न्यायालयात जाऊन दाद मागितली पाहिजे. तसेच ग्राहकांना स्वतंत्र वकील नियुक्त करून ग्राहक न्यायालयात खटला चालवावा लागत नाही. ग्राहक स्वत: आपल्यावर झालेल्या अन्यायाबाबत न्यायालयात बाजू मांडू शकतो.

मल्टिप्लेक्समध्ये अन्नपदार्थ घेऊन जाता यावेत, यासाठी ग्राहक चळवळीकडून लढा दिला जात आहे. मात्र, हे प्रकरण न्यायालयात गेल्याने त्यावर अधिक बोलता येत नाही. ग्राहकांकडून मॉलमध्ये पार्किंगसाठी शुल्क आकारले जाते. परंतु, मॉलमध्ये येणाऱ्या प्रत्येक ग्राहकाला मोफत पार्किंगची सुविधा उपलब्ध करून दिली पाहिजे, असेही पाठक यांनी सांगितले. मॉलमधील वस्तू एकावर एक मोफत अशा योजना राबविल्या जातात. त्यामुळे ग्राहकही आकर्षित होतात. परंतु, ग्राहकांना त्याच किमतीत वस्तू मोफत देणे परवडणारे आहे का? याचा विचार ग्राहकांनी करायला हवा. त्यामुळे वस्तूची ‘प्रॉडक्शन कॉस्ट’ कमी असल्यामुळे एकावर एक वस्तू मोफत अशा योजना राबविणे शक्य होते, असेही पाठक म्हणाले. वस्तूवर एमआरपी (एमआरपी) छापली जाते. मात्र, वस्तू तयार करण्यासाठी आलेला खर्च आणि वस्तूवर छापली जाणारी एमआरपी यात खूप मोठा फरक असतो. त्यामुळेच अनेक व्यापारी एमआरपीपेक्षा कमी किमतीमध्ये वस्तूंची विक्री करतात. त्याचप्रमाणे ग्राहकांना कमी वजनाच्या वस्तूंची विक्री केली जाते. त्यावर कोणीही बोलण्यास तयार होत नाही. २00 ग्रॅम वजनाची असताना १८0 ग्रॅम वजनाच्या वस्तूची विक्री ग्राहकांना केली जाते. त्यामुळे ग्राहकांनी याबाबत जागरूक झाले पाहिजे, असे पाठक यांनी सांगितले.

शेतकºयांनी उत्पादित केलेल्या अन्नधान्याचे मूल्य निश्चित करून शासनातर्फे शेतकºयांना हमीभावाच्या स्वरूपात ठराविक रक्कम दिली जाते. त्यामुळे कोणती वस्तू तयार करण्यासाठी किती खर्च आला, हे ग्राहकांना समजले पाहिजे. प्रत्येक वस्तूवर ‘प्रॉडक्शन कॉस्ट’ प्रसिद्ध करण्याचे बंधन उत्पादकावर घातले पाहिजे. मात्र, व्यापाºयांकडून त्यास विरोध केला जातो. परिणामी एका वस्तूची निर्मिती करण्यासाठी लागलेल्या किमतीच्या १५0 ते २00 टक्के रक्कम ग्राहकांकडून वसूल केली जाते, असे महाराष्ट्र राज्य ग्राहक संरक्षण परिषदेचे सदस्य सूर्यकांत पाठक यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.