जळगाव : वाळू ठेका घेण्यासाठी भरलेली निविदा रक्कम १३ वर्षांपासून जिल्हा प्रशासनाकडून परत मिळत नसल्याने न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या खुर्चीसह वाहन ... ...
शेतमाल विक्रीसाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची राज्य सरकारनी रचना केली. मात्र, सद्यास्थितीत बाजार समित्यामध्ये अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. शेतकºयांना त्यांच्या शेतमालाला वाजवी दर मिळवण्यासाठी त्या उपयुक्त ठरत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने आॅनलाइ ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क गोंदिया : महाराष्ट्रात अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांच्या तोंडाशी आलेला धान हिरावून घेतला आहे. आपदग्रस्त शेतकºयांच्या नुकसान भरपाई वाढ ... ...
शासन निर्णयानुसार आता कुठलेही बांधकाम करताना परवानगीसाठी प्रत्येक स्तरावर प्राधिकृत कार्यालयाकडून प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. जोता बांधकामाचे प्रमाणपत्र, भोगवटा प्रमाणपत्र संबंधित कार्यालयाकडून घेणे गरजेचे असताना जिल्ह्यातील भूविकासक, बिल्डर्स यांच ...
समानता; निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तींच्या प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधानसभेत आज याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अनियमित ...
या प्रणालीच्या माध्यमातून जिल्हा नियोजन विभागाच्या कारभारत या आर्थिक वर्षापासून ऑनलाईन पद्धतीने कार्यान्वित होणार आहे. त्यासाठी प्रशासकीय तयारी सुरू झाली आहे. याचाच एक भाग म्हणून आयपास नावाची संगणकीय यंत्रणा कार्यान्वित केली जाणार आहे. ...
