महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९७१ चे कलम ५१ तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट लावणे) नियम १९७१ चे नियम १४ व ४३ (१) अ व २ मधील तरतुदीनुसार सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याबाबत जिल्हाधिकारी हे सक्षम प्राधिकारी आहेत. ...
जैवविविधता आणि झाडांचे संवर्धन करुन शहर स्वछ, सुंदर आणि हरित करुया. यासाठी लोकसहभाग आणि गार्डन्स क्लबच्या माध्यमातून प्रयत्नांची गरज आहे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी शनिवारी येथे केले. ...
केंद्र सरकारने मंजूर केलेले नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक २०१९ (कॅब) हे जातीयतेने प्रेरित असून एका समाजाला लक्ष्य करण्याचे काम झाले आहे. हे विधेयक संविधानविरोधी आहे; त्यामुळे त्याला आमचा विरोध आहे, असे सांगून जमाअत-ए-इस्लामी हिंद संघटनेतर्फे शुक्रवारी जि ...
पूरग्रस्त भागातील विद्युत रोहित्रे (ट्रान्स्फॉर्मर) दुरुस्ती व विद्युत खांब उभारण्याचे काम २० डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत झाला. यावेळी ‘महावितरण’च्या अधिकाऱ्यांनी बहुतांश काम पूर्ण झाले अस ...
जिल्हा प्रशासनाच्या विशेष पुढाकाराने युआयडीएआयचे राज्यातील पहिले आधार सेवा केंद्र नागपुरात उघडण्यात आले असून शुक्रवारपासून ते नागरिकांच्या सेवेत रुजू झाले आहे.जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांनी पत्रपरिषदेत याबाबत सविस्तर माहिती दिली. ...
नरडवे धरण प्रकल्पाचे काम सुरू होऊन २० वर्षे झाली . मात्र ,अजूनही अनेक समस्या सुटलेल्या नाहीत. प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनापासून ते घराच्या मुल्यांकणापर्यंतचे प्रश्न प्रथम सुटणे आवश्यक आहेत. आधी या समस्या मार्गी लावा, नंतरच धरणाचे काम सुरू करा. अशी आ ...
रत्नागिरी जिल्ह्यातील ९ पंचायत समितींच्या सभापती पदाचे आरक्षण बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात काढण्यात आले. या आरक्षण सोडतीमध्ये दोन पंचायत समिती ओबीसी, चार स्त्री सर्वसाधारण आणि तीन खुले झाले आहे. ...
कोल्हापूर जिल्ह्यातील पंचायत समिती सभापती पदाचे आरक्षण शासकीय विश्रामगृहातील राजर्षी शाहू सभागृहात जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली आज काढण्यात आले. ...
