जात वैधता प्रमाणपत्राचे दावे खारीज करण्याचे पडताळणी समितीचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्द करून अकोला जिल्ह्यातील ७० वर ग्राम पंचायत सदस्यांना दिलासा दिला. ...
शासकीय तंत्रनिकेतनच्या प्र्रवेशाच्यावेळीच जात वैधता प्रमाणपपत्र जोडणे बंधनकारक करण्यात आल्याने प्रवेशावर त्याचा विपरित परिणाम झाला होता. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने यात महत्त्वाचा निर्णय घेतला. दरम्यान यामुळे आता लांबलेल्या प्रवेशांना गती मिळणार आहे. ...
अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे अर्ज केल्यानंतर अनेक महिने आणि वर्षाचा कालावधी होऊनही पडताळणी प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने अनेक विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य टांगणीला लागले आहे. ...
भाजपा नगरसेवक शत्रुघ्न काटे यांच्या कुणबी जात प्रमाणपत्राची फेरपडताळणी करण्यात यावी, या बाबतचा अहवाल २९ सप्टेंबर २०१८ पर्यंत सादर करावा. असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीला दिले आहेत. ...
