स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीत आरक्षित प्रभागातून निवडून आलेल्या सदस्यांच्या जातवैधता प्रमाणपत्रासंदर्भात सोमवार (दि. १०) ते १५ सप्टेंबरपर्यंत सुनावणी घ्यावी. तसेच याबाबतचा अहवाल १८ सप्टेंबरपर्यंत सादर करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी अविनाश सुभ ...
मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या जागेवर निवडून आलेल्या; परंतु, शासनाने ठरवून दिलेल्या विहित मुदतीत जात पडताळणी प्रमाणत्र सादर न करणाऱ्या मराठवाड्यातील २ हजार ५४१ लोकप्रतिनिधींवर सदस्यत्व रद्द होण्याची टांगती तलवार आहे. ...
नगर परिषदांच्या प्रस्तावानुसार ‘एसी’ नागरी वस्ती निधीला मंजुरी देतेवेळी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून वास्तव तपासले जात नाही. त्यामुळे ‘एस.सी.’ वस्तींचा निधी इतरत्र वापरला जात असल्याचे धक्कादायक चित्र आहे. ...
राखीव असलेल्या प्रभागामधून निवडून आलेल्या नगरसेवकांनी मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याने जालना नगर पालिकेतील जवळपास २२ नगरसेवकांचे पद धोक्यात येवू शकते. असे सुत्रांकडून सांगण्यात आले. ...
बीड : विहित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे दोन हजार पेक्षा अधिक ग्रामपंचायत सदस्यांची पदे धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम कायद्यानूसार हे प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी निवडून अल्यानंतर सहा महिन्यांचा कालावधी देण् ...
जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या सुमारे एक हजारांहून अधिक लोकप्रतिनिधींना दिलासा देण्याकरिता मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेऊन तसा अध्यादेश काढला जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आमदारांशी बोलताना दिली. ...
