बीड : विहित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे दोन हजार पेक्षा अधिक ग्रामपंचायत सदस्यांची पदे धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम कायद्यानूसार हे प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी निवडून अल्यानंतर सहा महिन्यांचा कालावधी देण् ...
जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या सुमारे एक हजारांहून अधिक लोकप्रतिनिधींना दिलासा देण्याकरिता मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेऊन तसा अध्यादेश काढला जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आमदारांशी बोलताना दिली. ...
कोल्हापूर महानगरपालिकेतील १९ नगरसेवक पदावर राहिलेले नाहीत. त्यामुळे त्यांना येथून पुढे महापालिकेच्या कामकाजात भाग घेऊ देणार नाही. तसा निरोप संबंधित नगरसेवकांना दिला जाईल, अशी माहिती आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. ...
जात वैधता प्रमाणपत्राअभावी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नऊ हजार सदस्यांच्या पदाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. हा प्रश्न सोडविण्याबाबत सरकारची भूमिका सकारात्मक आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवारी येथे दिली. ...
अनुसूचित जाती, जमाती, मागार्स प्रवर्गातील ग्रामपंचायत सदस्यांना निवडून आल्यानंतर सर्वोच्य न्यायालयाच्या निणर्यानुसार सहा महिन्याच्या आत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे. ...
महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियमांनुसार निवडूण आल्यानंतर सहा महिन्यांमध्ये जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या सदस्यांना पदावरुन अनर्ह करण्याचा निर्णय बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असून या निर्णयानुसार परभणी जिल्ह्यातील १० नगरसेवकांची पदे धोक्यात ...
