मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व रोहित देव यांनी शुक्रवारी एका प्रकरणात गडचिरोली जिल्हा जात प्रमाणपत्र वैधता पडताळणी समितीचे सदस्य सचिव जितेंद्र चौधरी व उपाध्यक्ष सुरेश वानखेडे यांच्यावर प्रत्येकी एक लाख रुपयांचा द ...
जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा निर्णय राज्य मंत्री मंडळाने घेतल्याने हे प्रमाणपत्र मुदतीत सादर न करणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील सुमारे ४७१ सदस्यांना दिलासा मिळाला आहे. ...
जात पडताळणी प्रमाणपत्र वेळेत सादर न केलेल्या लोकप्रतिनिधींचे पद रद्द करण्याचे आदेश नुकतेच सर्वाेच्च न्यायालयाने दिले आहेत; त्यामुळे महापालिका नगरसेवक, जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायत सदस्यांचे पद धोक्यात आले आहे. ...
जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणार्‍या लोकप्रतिनिधींचे सदस्यत्व रद्द करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने राज्यातील सुमारे नऊ हजार सदस्यांवर गंडांतर आले होते. ...
स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीत आरक्षित प्रभागातून निवडून आलेल्या सदस्यांच्या जातवैधता प्रमाणपत्रासंदर्भात सोमवार (दि. १०) ते १५ सप्टेंबरपर्यंत सुनावणी घ्यावी. तसेच याबाबतचा अहवाल १८ सप्टेंबरपर्यंत सादर करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी अविनाश सुभ ...
