सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अनुसूचित जमातीचे जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांची सेवा शासनाने ३१ डिसेंबरला समाप्त केली आहे. या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना १ जानेवारीपासून ११ महिन्याच्या कालावधीसाठी कंत्राटावर ठेवण्यात येणा ...
निवेदनात म्हटले आहे की, ज्या बोगस आदिवासी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी जात प्रमाणपत्र सादर केले नाही, अशांना ३१ डिसेंबर २०१९ पूर्वी बडतर्फ करावे, अशी मागणी केली आहे. खऱ्या आदिवासी समाजातील उमेदवारांना प्रतिनिधीत्व देऊन रिक्त पदांची भरती करावी, अशी मागणी आ ...
- गोपालकृष्ण मांडवकर नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यात सहा ते सात वर्षापूर्वी झालेल्या ग्रापमंचायत निवडणुकीसाठीचे सुमारे ३५ हजार ... ...
