कायद्याने नष्ट केलेली जातिव्यवस्था समाजव्यवस्थेत कायम!

भारतातील सर्वधर्मीयांची जनगणना १९११ पासून सुरू झाली. संस्थानिक भारत आणि ब्रिटिश भारतातील अस्पृश्यांची पहिल्यांदा गणना झाली. अस्पृश्य जातीची १९३१ मध्ये स्वतंत्र अनुसूची करण्यात आली. या अनुसूचित अस्पृश्यतेचे चटके बसलेल्या जातींचा समावेश करण्यात आला. अनुसूचित जातीच्या यादीतील नागरिकाला धर्म, व्यवसाय, शिक्षण आणि सार्वजनिक सेवेत समान संधी नव्हती. वर्ण आणि जातीच्या पायरीने प्रत्येक नागरिकाने जीवन जगले पाहिजे, असा दंडक पाळला जात होता. श्रेणीबद्ध उच्चनीचतेच्या गुलामीत सर्व जाती बंदिस्त झाल्या होत्या. पशूपेक्षाही हीन वागणूक अस्पृश्यांना दिली जात होती.

१९१९ ते १९३६ या काळामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली अस्पृश्य म्हणून गणलेल्या सर्व जाती हिंदूधर्मीय आहेत, तर त्यांना हिंदूंच्या सर्व संधी आणि दर्जात समानता का नाही, असा प्रश्न करीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तत्कालीन हिंदूंकडे कैफियत मांडली. अस्पृश्यतेचा कलंक पुसून काढणे सर्व हिंदूंची जबाबदारी आहे, असे राष्ट्रपिता महात्मा गांधींनी वेळोवेळी प्रतिपादन केल्याचे महात्मा गांधींच्या उपलब्ध साहित्यातून दिसून येते. जातीनिर्मूलनाशिवाय अस्पृश्यतेचा कलंक पुसला जाणार नाही, असा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा विश्वास होता. त्यामुळे मुंबई प्रांत सरकारने पारित केलेल्या सोशल डिसअ‍ॅबिलिटी रिमूव्हल कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी महाड चवदार तळे, काळाराम मंदिर सत्याग्रह, पर्वतीचा सत्याग्रह केला. अस्पृश्य हे हिंदंूचा भाग नाहीत, असेच या सत्याग्रहाने जगासमोर आले. हिंदू धर्माच्या चौकटीत सर्वांगीण विकासाचे स्वप्न पाहण्याची प्रतीक्षा संपली असून अस्पृश्यांनी अस्पृश्यतेचा कलंक स्वत:च पुसला पाहिजे, अशी शिकवण त्यांनी आपल्या अनुयायांना दिली. त्यासाठी अनेक लढे दिले. तसेच डॉ. आंबेडकरांनी जातिव्यवस्था, त्याची उत्पत्ती यंत्रणा आणि विकास यांवर मूलभूत संशोधन केले. जातीनिर्मूलनाचा सिद्धांत त्यांनी मांडला. हिंदू धर्मातील श्रेणीबद्ध जातीतील उच्चनीचतेचे उच्चाटन करण्यासाठी, अस्पृश्यांची मते जाणून घेण्यासाठी १९३६मध्ये महार, मांग, चांभार, गोसावी या जातींच्या स्वतंत्र परिषदा घेतल्या. परिषदांमध्ये अस्पृश्यांच्या मानवीय हक्कांसाठी बुद्ध धम्म हाच एकमेव पर्याय असल्याचे ठरावरूपाने या जातींनी जाहीर केले.

भारतीय बौद्ध महासभेच्या माध्यमातून बुद्ध धम्म चळवळ गतिमान करण्याचा प्रयत्न अखंडपणे भय्यासाहेब आंबेडकर, त्यानंतर भीमराव आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यकर्त्यांकडून सुरू आहे. तसेच अखिल भारतीय भिक्खू संघ, अखिल भारतीय बौद्ध धम्म परिषदेसह अनेक लहानमोठ्या संघटना बुद्धधम्माच्या प्रचार-प्रसाराचे काम अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत राबवीत आहेत. महाराष्ट्राची एकूण लोकसंख्या ११ कोटी २४ लाख आहे. त्यापैकी ४५ टक्के लोकसंख्या शहरात, तर ५५ टक्के लोकसंख्या खेड्यात राहते. त्यांचे एकूण साक्षरतेचे प्रमाण ७६.८८ टक्के आहे. अनुसूचित जातीचे प्रमाण ११ टक्के आहे. अनुसूचित जमातीचे प्रमाण ८ टक्के आहे. एकूण लोकसंख्येच्या ६ टक्के बौद्ध धर्मीय आहेत.

महाराष्ट्रात अनुसूचित जातीच्या यादीत एकूण ५९ जाती आहेत. या जातीतील लोक हिंदू, शीख, बौद्ध धर्मीय आहेत. या सर्वधर्मीय अनुसूचित जातीची २0११च्या जनगणनेनुसार एकूण लोकसंख्या एक कोटी ३२ लाख ७५ हजार ८९८ आहे. त्यापैकी हिंदू धर्मीयांची संख्या ८0 लाख ६0 हजार १३0 आहे. शीख धर्मीयांची संख्या ११ हजार ४८४ आहे. महाराष्ट्रात ५२ लाख ४ हजार २८४ बौद्ध धर्मीय लोक आहेत. बौद्धांची महाराष्ट्रात १९५१ मध्ये केवळ दोन हजार ४८७ लोकसंख्या होती. महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीच्या यादीत समावेशित एकूण ५९ पैकी ५३ जातींच्या लोकांनी २0११ मधील जनगणनेत त्यांचा धर्म बौद्ध असे नमूद केले आहे. त्यांची एकूण लोकसंख्या ५२ लाख ४ हजार २८४ आहे. २0११ च्या जनगणनेनुसार केवळ महारांनी नव्हे तर महाराष्ट्रातील ५३ जातींनी बुद्ध धम्माच्या मार्गाने जीवन जगण्याचा निश्चय केला आहे. बौद्धांविषयीच नव्हे सर्व जाती-धर्माच्या नागरिकांप्रति सहिष्णुता आहे.
अनुसूचित जातीतील हिंदू धर्मनिष्ठ ५९ जातींची साक्षरता, उच्च शिक्षणाचे प्रमाण, पुरुष-महिला प्रमाण हे बौद्धांपेक्षा कमी आहे. बौद्धधर्मीय आणि हिंदू अनुसूचित जाती यांच्या शैक्षणिक स्तरात तफावत आहे. कायद्याने अस्पृश्यता नष्ट केली असली तरी अस्पृश्यतेचा कलंक आजही समाजव्यवस्थेत कायम आहे. म्हणून धर्मांतरित बौद्ध या व्यवस्थेला निर्भीडपणे विरोध करतात. मात्र अनुसूचित जाती-जमाती अन्याय-अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची भीती गैरअनुसूचित जाती-जमातींवर आजतागायत बसली नाही.

- प्रा.डॉ.जी.के. डोंगरगावकर। दलित चळवळीचे अभ्यासक