राजेंद्र देशमुख यांचे जिल्हा परिषद सदस्यत्व रद्द

२०१७ मध्ये झालेल्या जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये आंबा गट नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी राखीव होता.

ठळक मुद्देजातवैधता सादर करण्यात असमर्थ

आंबा चोंडी ( हिंगोली ) : जात वैधता प्रमाणपत्र विहित मुदतीत सादर न केल्याचा ठपका ठेवत आंबा जिल्हा परिषद सर्कलमधून निवडून आलेले राजेंद्र मोहनराव देशमुख यांचे सदस्यत्व अनर्ह ठरविल्याचे आदेश हिंगोलीचे जिल्हाधिकारी रूचेश जयवंशी यांनी काढले आहेत.

२०१७ मध्ये झालेल्या जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये आंबा गट नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी राखीव होता. यात राष्ट्रवादीचे राजेंद्र मोहनराव देशमुख रा. सेलू यांनी आंबा येथील भाजपच्या शिल्पा श्रीनिवास भोसले यांचा पराभव करून विजय मिळविला होता. दरम्यान, राजेंद्र देशमुख यांचे जात प्रमाणपत्र निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून काढलेले असून त्यांच्याकडे जातीचे ठोस पुरावे नसल्याची लेखी तक्रार शिल्पा भोसले यांनी निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे केली होती. दरम्यान, माहिती अधिकार कार्यकर्ते नदाफ म. बशीर खान यांनीही जिल्हा परिषद सदस्य देशमुख यांची निवड रद्द करण्याची मागणी केली. या प्रकरणी नदाफ यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. याप्रकरणात जवळपास चारवेळा जिल्हा दंडाधिकारी यांच्याकडे सुनावणी झाली. परंतु, वारंवार गैरअर्जदार देशमुख यांनी मुदत वाढवून मागितली. 

शिवसेना - राष्ट्रवादी संघर्ष वाढणार ?https://t.co/AdPnaz9bAg

— Lokmat Aurangabad (@milokmatabd) August 29, 2020

याप्रकरणी जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, हिंगोली यांच्याकडून २१ आॅगस्ट २०१८ रोजी राजेंद्र देशमुख यांचे जातीचे प्रमाणपत्र अवैध ठरवून रद्द करण्याचे आदेश पारित केले होते. यावर देशमुख यांनी ४ आॅक्टोंबर २०१८ रोजी उच्च न्यायालयात धाव घेत रिट याचिका दाखल केली होती. परंतु, आजपर्यंत सदर प्रकरणी उच्च न्यायालयाने जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, हिंगोली यांच्या आदेशास स्थगिती दिली नाही. त्यामुळे अर्जदार बशीर खान यांचा अर्ज मान्य करून जिल्हाधिकारी रूचेश जयवंशी यांनी संबंधीत प्रकरणातील गैरअर्जदार राजेंद्र मोहनराव देशमुख यांची आंबा गट क्रमांक ४४ मधून जि. प. सदस्य म्हणून झालेली निवड महाराष्ट्र जि. प., पं. स., अधिनियम १९६१ चे कलम १२ क अन्यये रद्द करण्याचे आदेश पारित केले. याप्रकरणी हायकोर्टात रीट याचिका दाखल केलेली असल्याने आता देशमुख यांच्याकडे न्यायालयात जाण्याचा आणि आयुक्तांकडे जाण्याचा मार्गही खडतर बनल्याचे मानले जाते.