निवडणूक विभागाच्या आदेशानुसार व्हॅलिडिटी नसतानाही उमेदवारी अर्ज सादर करता येईल. तथापि जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी प्रचंड गर्दी होत आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, आदिवासी विकास विभागाच्या जात पडताळणी प्रमाणपत्र समितीने शक्यतोवर त्वरेन ...
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अनुसूचित जमातीचे जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांची सेवा शासनाने ३१ डिसेंबरला समाप्त केली आहे. या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना १ जानेवारीपासून ११ महिन्याच्या कालावधीसाठी कंत्राटावर ठेवण्यात येणा ...
निवेदनात म्हटले आहे की, ज्या बोगस आदिवासी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी जात प्रमाणपत्र सादर केले नाही, अशांना ३१ डिसेंबर २०१९ पूर्वी बडतर्फ करावे, अशी मागणी केली आहे. खऱ्या आदिवासी समाजातील उमेदवारांना प्रतिनिधीत्व देऊन रिक्त पदांची भरती करावी, अशी मागणी आ ...
