जात पडताळणी समिती पोलिसांकडे तक्रार नोंदवू शकत नाही

caste validity committee, nagpur news जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीला अवैध मार्गाने जात प्रमाणपत्र मिळविणाऱ्या व्यक्तीविरुद्ध पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविण्याचा अधिकार नाही.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय, अवैध एफआयआर रद्द

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क

नागपूर : जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीला अवैध मार्गाने जात प्रमाणपत्र मिळविणाऱ्या व्यक्तीविरुद्ध पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविण्याचा अधिकार नाही. अशा प्रकरणामध्ये समितीने संबंधित व्यक्तीविरुद्ध प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात खासगी तक्रार दाखल करायला पाहिजे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय झेड. ए. हक व अमित बोरकर यांनी दिला.

अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने वैशाली नंदनवार यांच्याविरुद्ध चंद्रपूर येथील रामनगर पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली होती. त्यावरून पोलिसांनी नंदनवार यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवला. तसेच, प्रकरणाच्या तपासानंतर प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. नंदनवार यांनी खोट्या दस्तऐवजाच्या आधारावर कोष्टी जातीचे प्रमाणपत्र मिळविले असा समितीचा आरोप होता. या कारवाईविरुद्ध नंदनवार यांनी ॲड. शैलेश नारनवरे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ॲड. नारनवरे यांनी जात प्रमाणपत्र कायद्यातील कलम ११(२) अनुसार समितीला या प्रकरणामध्ये पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविण्याचा अधिकार नसल्याचे आणि समिती केवळ प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात खासगी तक्रार दाखल करू शकत असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. तसेच, नंदनवार यांनी १९ ऑक्टोबर १९९२ रोजी कोष्टी जातीचे प्रमाणपत्र मिळवले होते. जात प्रमाणपत्र कायदा त्यानंतर, म्हणजे १८ ऑक्टोबर २००१ रोजी लागू झाला. त्यामुळे नंदनवार यांच्यावर या कायद्यानुसार कारवाई केली जाऊ शकत नाही, याकडेही त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. न्यायालयाला या मुद्यांमध्ये तथ्य आढळून आल्यामुळे नंदनवार यांची याचिका मंजूर करण्यात आली आणि त्यांच्यावरील संपूर्ण कारवाई अवैध ठरवून रद्द करण्यात आली.