जात पडताळणी प्रमाणपत्र वेळेत सादर न केलेल्या लोकप्रतिनिधींचे पद रद्द करण्याचे आदेश नुकतेच सर्वाेच्च न्यायालयाने दिले आहेत; त्यामुळे महापालिका नगरसेवक, जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायत सदस्यांचे पद धोक्यात आले आहे. ...
जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणार्या लोकप्रतिनिधींचे सदस्यत्व रद्द करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने राज्यातील सुमारे नऊ हजार सदस्यांवर गंडांतर आले होते. ...
स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीत आरक्षित प्रभागातून निवडून आलेल्या सदस्यांच्या जातवैधता प्रमाणपत्रासंदर्भात सोमवार (दि. १०) ते १५ सप्टेंबरपर्यंत सुनावणी घ्यावी. तसेच याबाबतचा अहवाल १८ सप्टेंबरपर्यंत सादर करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी अविनाश सुभ ...
मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या जागेवर निवडून आलेल्या; परंतु, शासनाने ठरवून दिलेल्या विहित मुदतीत जात पडताळणी प्रमाणत्र सादर न करणाऱ्या मराठवाड्यातील २ हजार ५४१ लोकप्रतिनिधींवर सदस्यत्व रद्द होण्याची टांगती तलवार आहे. ...
नगर परिषदांच्या प्रस्तावानुसार ‘एसी’ नागरी वस्ती निधीला मंजुरी देतेवेळी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून वास्तव तपासले जात नाही. त्यामुळे ‘एस.सी.’ वस्तींचा निधी इतरत्र वापरला जात असल्याचे धक्कादायक चित्र आहे. ...
राखीव असलेल्या प्रभागामधून निवडून आलेल्या नगरसेवकांनी मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याने जालना नगर पालिकेतील जवळपास २२ नगरसेवकांचे पद धोक्यात येवू शकते. असे सुत्रांकडून सांगण्यात आले. ...