गोवारी ही जात अनुसूचित जमाती प्रवर्गामध्ये मोडते असा ऐतिहासिक निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व अरुण उपाध्ये यांनी १४ आॅगस्ट २०१८ रोजी दिला होता. त्या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. अमरावती जिल्हा जा ...
येथील प्रभाग क्रमांक ७ मधील कॉंग्रेसच्या नगरसेविका जाहेदा बेगम इब्राहीम यांचे इतर मागासप्रवर्गाचे जात प्रमाणपत्र जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने रद्द केले आहे. ...
सामाजिक न्यायभवन इमारतीतील जिल्हा जात पडताळणी समितीचे अध्यक्ष तथा अप्पर जिल्हाधिकारी राम गगराणी यांच्या कार्यालयात येवून गोंधळ घालत त्यांना धक्काबुक्की केल्याची घटना सोमवारी सायंकाळी घडली़ या घटनेच्या विरोधात गगराणी यांनी विमानतळ पोलीस ठाण्यात तक्रार ...
खोटी व बनावट कागदपत्रे सादर करून समितीची फसवणूक केल्याप्रकरणी नगरसेवक कुंदन अंबादास गायकवाड यांच्या विरोधात कारवाई करण्याचे आदेशही दक्षता पथकाच्या पोलिस निरीक्षकांना दिले आहेत. ...
राज्यातील ३६ पैकी केवळ १९ जातपडताळणी समित्यांच्या अध्यक्षपदी नियमानुसार नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. अन्य समित्यांच्या अध्यक्षपदी इतर संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. अध्यक्षांच्या नियक्ुत्यांबाबत दाखल जनहित याचिकेच्या अनुषं ...
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व रोहित देव यांनी शुक्रवारी एका प्रकरणात गडचिरोली जिल्हा जात प्रमाणपत्र वैधता पडताळणी समितीचे सदस्य सचिव जितेंद्र चौधरी व उपाध्यक्ष सुरेश वानखेडे यांच्यावर प्रत्येकी एक लाख रुपयांचा द ...
जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा निर्णय राज्य मंत्री मंडळाने घेतल्याने हे प्रमाणपत्र मुदतीत सादर न करणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील सुमारे ४७१ सदस्यांना दिलासा मिळाला आहे. ...
