तहसीलदारांच्या आदेशाला राज्यमंत्री यांनी स्थगिती देणे गरजेचे नव्हते. त्यांचे हे आदेश अयोग्य, अनावश्यक, कार्यक्षेत्र व अधिकार विरहित असल्याचे खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे. ...
Aurangabad High Court : आराेग्य विभागातील राहिलेल्या ५० टक्के रिक्त जागा आणि निवृत्ती, मृत्यू आदींमुळे नव्याने निर्माण होणाऱ्या सर्व जागा सहा महिन्यांत भरणार असल्याबाबत राज्य शासनाने सुनावणीवेळी निवेदन केले आहे. ...
Aurangabad High court News : शासनाने यापूर्वी दोन महिन्यात विश्वस्त मंडळ नेमण्याची हमी दिली होती. तो कालावधी संपला असून, शासनाने आजवर विश्वस्त मंडळ नेमलेले नाही. ...
