भारतीय संविधान मानणा-या नागरीकांकडून केंद्र सरकारच्या जुलमी व असंवैधानिक धोरणांविरूध्द तसेच महाराष्ट्र शासनाने मुस्लिम समाजास ५ टक्के आरक्षण द्यावे, या मागण्यांसाठी मंगळवारी येथील उपजिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. ...
नागरिकता संशोधन विधेयक हे धर्मावर आधारित असल्याने ते घटनेविरोधी आहे म्हणून ते रद्द करण्यात यावे यासाठी येथील मुस्लीम समाजाच्यावतीने मंगळवारी तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले. ...
