शेतकऱ्यांना कर्ज देताना आखडता हात घेणाऱ्या बँकांना दिली तंबी!

ठाणे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांनी घेतला आढावा : शेवटचा महिना उजाडला तरी १२० कोटींचे वितरण बाकी

सुरेश लोखंडे, ठाणे : जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीक कर्जापोटी १२० काेटी रुपयांचे वितरण करणे अपेक्षित असताना कर्ज वाटपात जिल्ह्यातील बँका कमी पडल्याबद्दल जिल्हाधिकारी अशाेक शिनगारे यांनी गुरुवारी बँकांच्या अधिकाऱ्यांना फैलावर घेतले. पात्रताधारकांची कर्ज प्रकरणे प्रलंबित न ठेवता त्यांना तातडीने मंजुरी देण्यास त्यांनी सांगितले. यापुढे ज्या बँका जिल्हा प्रशासन आणि पात्र लाभार्थ्यांना सकारात्मक प्रतिसाद देणार नाहीत, त्यांच्यावर अतिशय कडक कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल, अशा कडक शब्दात त्यांनी बँक अधिकाऱ्यांना तंबी दिली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या समिती सभागृहात शिनगारे यांच्या अध्यक्षतेखाली बॅंकाच्या डी. एल. सी. सी. व डी. एल. आर. सी.ची बैठक पार पडली. त्यावेळी त्यांनी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जासह गरजू व युवा उद्याेजकांना वाटप झालेल्या कर्ज पुरवठ्याचा आढावा घेतला. दिलेल्या उद्दिष्टापेक्षा कर्जपुरवठा कमी म्हणजे ७६ टक्के झाल्याचे निदर्शनात आले. आता केवळ फेब्रुवारी हाच शेवटचा महिना असल्यामुळे उद्दिष्ट पूर्ण हाेणार नसल्याचे लक्षात आल्याने शिनगारे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयकृत बँकांच्या तुलनेत डीसीसी बँकेने सर्वाधिक कर्जपुरवठा केला. पीक कर्ज वाटपाचे ४४९ काेटी ५१ लाखांचे उद्दिष्ट हाेते. डिसेंबरअखेर ३२६ काेटी ७३ लाखांच्या कर्जाचे ३३ हजार १८१ शेतकऱ्यांना वाटप झाले. उर्वरित तब्बल १२० काेटी ७८ लाखांचे कर्जाचे आजपर्यंत वाटप झालेले नाही. २८ फेब्रुवारीपर्यंत उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी बँकांना दिले. या बैठकीला जिल्हा अग्रणी बँक अधिकारी नागेंद्र मंचाल, रिझर्व बँकेचे अधिकारी अरुण बाबू, नाबार्डचे सहायक महाप्रबंधक सुशांत कुमार, उद्योग विभाग कोकण विभागाचे सहसंचालक विजू शिरसाठ, तसेच सर्व राष्ट्रीयकृत बँकेचे मुख्याधिकारी शिवाय काही खाजगी बँकांच्या अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.

सर्व बँकांनी प्राथमिकता क्षेत्रातील कर्ज वाटप वाढवावे, पीएम स्वनिधीचे ठाणे जिल्ह्याला दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करावे, मुख्यमंत्री स्वयंरोजगार योजनेंतर्गत बँकांनी उद्दिष्ट पूर्तीसाठी विशेष प्रयत्न करावेत व जास्तीत जास्त अर्जदारांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी हातभार लावावा, जनधन योजनेंतर्गत कातकरी समाजाच्या जास्तीत जास्त लोकांची खाती उघडावीत, शिवाय पात्र कातकरी बांधवांना केसीसी कर्ज द्यावे, जिल्हा प्रशासनाने बँकांकडे मागितलेली माहिती वेळच्या वेळी द्यावी, असे स्पष्ट निर्देश बँक अधिकाऱ्यांना दिले.