महानेटच्या केबलसाठी रस्त्यांसह झाडांचे बळी

मेक इन इंडिया कामास स्थगिती द्या । जि.प. सदस्याचा संताप

ठाणे : कोणत्याही प्रकारची परवानगी नसताना जिल्हा परिषदेचे रस्ते खोदून, लगतची झाडे तोडून महानेटची केबल टाकण्याचे काम जिल्ह्यात मनमानीपणे सुरू आहे. याविरोधात जिल्ह्यातील ग्रामस्थांसह लोकप्रतिनिधींमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. यास अनुसरून जिल्हा परिषदेचे सदस्य कैलास जाधव यांनी बांधकाममंत्र्यासह नगरविकासमंत्री तथा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे तक्रार करून बांधकाम विभागास चांगलेच धारेवर धरले आहे.
ठाणे जिल्हा परिषदेच्या व सर्व ग्रामपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रात जिल्ह्यात तब्बल दोन हजार ५०० किमीचे रस्ते आहेत. त्यांची दुरुस्ती व डागडुजीसाठी करोडो रुपये खर्च करावे लागत आहेत. तरीदेखील त्यांची दयनीय अवस्था आहे. त्यात आता मेक इन इंडिया महानेट व अन्य कंपन्यांची केबल टाकण्यासाठी पक्के रस्ते खोदून रस्त्याची वाट लावत आहे. ग्रामस्थांच्या सततच्या या तक्रारीस अनुसरून जाधव यांनी शिंदे यांच्या निदर्शनात ही गंभीर बाब आणून देऊन जिल्हा परिषदेस धारेवर धरले आहे. जिल्ह्यातील गावखेड्यांच्या रस्त्यांचे कडे तोडून मोठमोठी चर खोदले जात आहेत. यात आड येणारी झाडे, औषधी वनस्पती, झाडांना चोहोबाजूने बांधलेले काँक्रिटचे कठडे, कुंपण तोडून झाडेझुडुपे नष्ट करून केबल टाकण्यासाठी मोठमोठ्या चाऱ्या रस्त्यांच्या कडेला खोदल्या जात असल्याची गंभीर बाब त्यांनी पालकमंंत्र्यांच्या निदर्शनात आणून दिली आहे. या खोदलेल्या रस्त्यांच्या खड्ड्यांत व मातीच्या ढिगाऱ्यांमुळे रस्त्यांवर अपघातासारख्या जीवघेण्या संकटाला ग्रामस्थांना तोंड द्यावे लागत आहेत. रस्त्यालगतची झाडे तोडल्याने मोठ्या प्रमाणात धूप होत असल्यामुळे त्याचा ग्रामस्थांवर दूरगामी परिणाम होत आहे.

रस्त्यांच्या मनमानी खोदकामाकडे जि.प.चे दुर्लक्ष
१रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूला ठिकठिकाणी मनमानी पद्धतीने खोदले जात असतानाही या गंभीर समस्येकडे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडून हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष होत असल्याचे वास्तव जिल्ह्यात आहे.
२यामुळे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम प्रशासनास आता चांगलेच धारेवर धरण्यात आले आहे. या मेक इन इंडिया महानेटच्या कामास त्वरित बंद करून रस्ते खोदण्याच्या संकटातून मुक्त करण्यासाठी ग्रामस्थांसह जाधव यांनी प्रशासनाविरोधात रणशिंग फुंकले आहे.
३हे खड्डे खोदण्याचे काम वेळीच न थांबवल्यास ग्रामस्थ रस्त्यांवर उतरून त्यांचे रस्ते वाचवण्यासाठी जनआंदोलन छेडण्याचे सूतोवाचही त्यांनी केले. यावर जिल्हा परिषद प्रशासन काय कारवाई करते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.