...तर राज्यभर कामबंद आंदोलन करणार, आदिवासी विकास विभागातील राजपत्रीत अधिकारी संघटनेचा इशारा 

संबंधित मागण्यांसंदर्भात गेल्या दोन वर्षापासून शासनास वारंवार निवेदने देण्यात आली असून प्रत्यक्ष भेट घेऊनही  मागण्यांसंदर्भात माहिती देण्यात आल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.

ठाणे - आदिवासी विकास विभागातील राजपत्रीत अधिकारी संघटनेने आदिवासी विकास विभागाशी संबंधित विवीध मागण्यांच्या अनुषंगाने कामबंद आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. संबंधित मागण्यांसंदर्भात गेल्या दोन वर्षापासून शासनास वारंवार निवेदने देण्यात आली असून प्रत्यक्ष भेट घेऊनही  मागण्यांसंदर्भात माहिती देण्यात आल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.

संघटनेच्या वतीने, इतर विभागातील अधिकाऱ्यांना विभागात प्रतिनियुक्ती देण्यात येऊ नये, देण्यात आलेल्या प्रतिनियुक्त्या तात्काळ रद्द करण्यात याव्या, विभागातील रिक्त पदे कालबध्द पदोन्नतीने भरण्यात यावीत, अपर आयुक्त व उपायुक्त पदाचे सेवाशर्तीचे नियम तत्काळ तयार करण्यात यावेत, जमाती पडताळणीच्या दृष्टीने कायदा नियमात सुधारणा करण्यात यावी, मुदतपूर्व व नियमबाह्य बदल्या करण्यात येऊ नयेत, आदी मागण्यांचे निवेदन शासनास देण्यात आले आहे.

शासनाला निवेदन दिले असतानाही, संबंधित मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत नव्याने इतर विभागातील अधिकाऱ्यांना या विभागात प्रतिनियुक्ती देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. यामुळे विभागातील अधिकाऱ्यांमध्ये असंतोषाची भावना असून विभागाचे धोरण अन्यायकारक असल्याचे विभागातील अधिकाऱ्यांचे मत आहे.

तसेच, विभागात MPSC मार्फत निवड झालेले अधिकारी असतांना, विभागाचे सेवाप्रवेशाचे नियम निश्चित असतांना, आदिवासी विकास विभागामध्ये पुरेसे, सक्षम व अनुभवी अधिकारी असूनही इतर विभागातील अनुभव नसलेले आणि निम्न अहर्ता असेलेले अधिकारी या विभागात प्रतिनियुक्तीने लादले जात आहेत. यासंदर्भात मुख्यमंत्री, आदिवासी विकास विभागाचे मंत्री आणि सचिव यांना निवेदने सादर करण्यात आलेले असून या प्रतिनियुक्त्या न थांबल्यास संपूर्ण राज्यभर कामबंद आंदोलन करण्याचा इशारा आदिवासी विकास विभागाच्या राजपत्रित अधिकारी संघटनेने दिला आहे.