उल्हास नदी प्रदूषण : केडीएमसी आणि एमआयडीसीवर ताशेरे

उल्हास नदी प्रदूषणप्रकरणी राज्य सरकारच्या पर्यावरण विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात नुकताच सद्यस्थिती अहवाल सादर केला आहे.

कल्याण : उल्हास नदी प्रदूषणप्रकरणी राज्य सरकारच्या पर्यावरण विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात नुकताच सद्यस्थिती अहवाल सादर केला आहे. त्यात सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राची कामे कधी पूर्ण केली जातील, असे म्हटले आहे. तसेच या कामासाठी त्याच्या डेडलाइन नमूद केल्या आहेत. असे असले तरी न्यायालयाने केडीएमसी व एमआयडीसी यांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले आहेत. तसेच उल्हासनगर महापालिकेचे काम असमाधानकारक असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, अंबरनाथ पालिकेचे काम चांगले झाल्याने त्याविषयी न्यायालायाने समाधान व्यक्त केले आहे. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी १६ आॅक्टोबरला होणार आहे.प्रक्रिया केलेले सांडपाणी थेट खाडीत सोडण्यासाठी बंदीस्त पाइपलाइन टाकण्यात न आल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. एमआयडीसीने बंदीस्त पाइपलाइनद्वारे सांडपाणी दूरवर खाडीत सोडण्याच्या कामाचा कार्यादेश १५ फेब्रुवारी २०१९ ला काढला. त्यानंतर आजपर्यंत कोणतीच प्रगती झालेली नाही. हे काम पूर्ण होण्यासाठी तीन वर्षे लागतील, असे सांगितले आहे. मात्र, न्यायालयाने या कामाच्या गतीविषयी न्यायालयाच्या आदेशाच्या प्रत मिळल्यापासून दोन आठवड्यांत काय काम केले याचा तपशील सादर करण्यास सांगितले आहे.केडीएमसी हद्दीत २१६ दशलक्ष लीटर सांडपाणी तयार होते. मात्र, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे पूर्ण कार्यक्षमतेनीशी सुरू नाहीत. त्यामुळे केडीएमसीच्या कामाविषयी न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. ही कामे फेब्रुवारी २०२० पर्यंत पूर्ण करण्याची डेडलाइन सरकारने दिली आहे. उल्हासनगर महापालिकेच्या शांतीनगर सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राचे काम ६० टक्के तर, वडोल गावातील सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राचे काम ७० टक्के पूर्ण झाले आहे. मात्र, खेमानी नाल्यानजीकच्या १५ दशलक्ष लीटर सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राचे काम अद्याप बाकी आहे. या तिन्ही सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राचे काम डिसेंबर २०१९ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. खडेगोळवली साडंपाणी केंद्राचे काम ३१ मार्च २०१९ पर्यंत पूर्ण केले जाईल. अंबिका नाला अद्याप वळवलेला नाही. त्यामुळे उल्हास नदीतील पिण्यायोग्य पाणी दूषित होत आहे. हा नाला एप्रिल २०१९ पर्यंत वळविण्यात येईल.कुळगाव-बदलापूर पालिकेने २०२५ ची लोकसंख्या डोळ्यापुढे ठेवून कृती आराखडा तयार करून त्याची छाननी करणे अपेक्षित होते. मात्र, ते काम झालेले नाही. हेंद्रेपाडा येथील नाल्यात १२ दशलक्ष लीटर पाणी प्रक्रिया न करताच सोडले जात असून, ही बाब गंभीर आहे. शहरात २६ दशलक्ष लीटर सांडपाणी तयार होते. मात्र, पालिकेने २२ दशलक्ष लीटर क्षमतेचे सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारले आहे. त्यात केवळ २० दशलक्ष सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाते. याविषयीही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे.