सहा वर्षांत होणार सव्वा लाख घरे

केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान आवास योजनेला कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या महासभेने मंजुरी दिल्याने ही दोन्ही शहरे येत्या सहा वर्षांत झोपडीमुक्त करून गरिबांना

मुरलीधर भवार, कल्याणकेंद्र सरकारच्या पंतप्रधान आवास योजनेला कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या महासभेने मंजुरी दिल्याने ही दोन्ही शहरे येत्या सहा वर्षांत झोपडीमुक्त करून गरिबांना घरे देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यासाठी साधारण एक लाख २५ हजार घरे बांधावी लागतील, असा प्राथमिक अंदाज आहे. ही योजना राबवण्यासाठी पालिकेने पाच जागा निश्चित केल्या असून सर्वेक्षण करून सविस्तर अहवाल तयार करण्यासाठी लवकरच एजन्सी नेमली जाणार आाहे. २०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घरे हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. या योजनेत परवडणारी घरे तसेच पुनर्विकासाचीही मुभा देण्यात आल्याने धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्गही मोकळा होऊ शकतो. पंतप्रधान आवास योजनेआधी राजीव गांधी आवास योजना राबवण्यात येणार होती. त्याचे काम सुरू होते. त्यासाठी पालिकेला २७ लाखांचा निधीही मिळाला होता. त्यातील सात लाखांचा निधी खर्च करून दोन एजन्सींमार्फत महापालिकेने २० हजार घरांचे सर्वेक्षण केले होते. तसेच १२ हजार कुटुंबांची कागदपत्रे गोळा केली होती. हैदराबाद येथून प्रकल्पासाठी सॅटेलाइट इमेजही मागविली होती. ती योजना यूपीए सरकारची होती आणि नियोजनासाठी दोन वर्षांचा कालावधी होता. परंतु, राज्यभरातून एकही पालिका राजीव गांधी आवास योजनेच्या प्रस्तावाचा अहवाल सरकारला सादर केला नाही. दरम्यान, यूपीए सरकार पायउतार झाले. भाजपाप्रणीत सरकार सत्तेवर आले. त्या सरकारने राजीव गांधी योजनेचा गाशा गुंडाळला. त्याऐवजी पंतप्रधान आवास योजना जाहीर केली. सर्वांसाठी घरे हे त्याचे ब्रीदवाक्य आहे आणि सहा वर्षांत काम पूर्ण करायचे आहे. आधीच्या राजीव गांधी योजनेच्या सर्वेक्षणाचा फायदा या योजनेला मिळू शकतो. त्यासाठी आणखी ८० हजार घरांचे सर्वेक्षण करावे लागणार आहे.