कल्याण : केडीएमसीतून वगळलेल्या १८ गावांचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. मागच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, काही याचिकाकर्त्यांना नोटिसा न मिळाल्याने शुक्रवारी सुनावणी होऊ शकलेली नाही. याप्रकरणी दोन दिवसांत सुनावणीची पुढील तारीख मिळू शकते, असे सांगण्यात आले.
केडीएमसीतील २७ गावांची स्वतंत्र नगरपालिका तयार करण्याची मागणी पाच वर्षांपासून प्रलंबित आहे. राज्य सरकारने २७ पैकी १८ गावे वगळण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, त्याला याचिकाकर्ते संदीप पाटील, मोरेश्वर भोईर, संतोष डावखर, सुनिता खंडागळे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. १८ गावे मनपातून वगळू नयेत, अशी मागणी त्यांनी केली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने सरकारने १८ गावे वगळण्याची काढलेली अधिसूचना व गावे वगळण्याची सुरू केलेली प्रक्रिया रद्दबातल ठरविली. या निर्णयासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात स्थगितीसाठी अर्ज दाखल केला जाऊ शकतो, अशी शक्यता गृहीत धरून पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याप्रकरणी कॅव्हेट दाखल केले होते. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय स्थगिती देऊ नये, अशी मागणी केली होती. दरम्यान, सरकार व केडीएसमीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका अर्ज दाखल करून उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयास स्थगिती द्यावी, अशी मागणी केली.
दरम्यान, १८ गावे मनपातून वगळावीत, अशी याचिका शिवसेना नगरसेवक मल्लेश शेट्टी, निलेश शिंदे, उल्हास जामदार आणि सुलेख डोन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. या गावांमध्ये मनपाने विकासकामांवर केलेल्या खर्चाची रक्कम मनपास द्यावी, अशी त्यांची मागणी होती. या दोन्ही याचिकाकर्त्यांना नोटीस बजावून त्यांचे म्हणणे एकून घेतले जाईल. मात्र, याचिकाकर्त्यांना नोटीस बजावण्याचे काम २४ फेब्रुवारीपासून सुरू केले गेल्याने काहींना ही नोटीस बजावलेली नाही. त्यामुळे शुक्रवारी सुनावणी होऊ शकली नाही.
सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष
कोरोना आणि १८ गावांच्या न्यायप्रविष्ट प्रकरणांमुळे केडीएसमीची निवडणूक जाहीर होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे सर्व पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींचे शुक्रवारच्या सुनावणीकडे लक्ष लागले होते. न्यायालयात १८ गावांप्रकरणी निकाल लागल्यास निवडणुकीचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो, अशी अपेक्षा निवडणुकीच्या प्रतीक्षेत असलेल्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.
-----------------