भार्इंदर - मीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या वाढत्या खर्चाचा अपव्यय रोखण्यासाठी आयुक्त डॉ. नरेश गीते यांनी नुकत्याच पार पडलेल्या विभागप्रमुखांच्या बैठकीत खर्चावर नियंत्रण आणण्याच्या सूचना देत त्याची त्वरित अंमलबजावणी करण्याचे सक्त आदेश दिल्याने अनावश्यक खर्चाच्या कपातीला सुरुवात झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.पालिकेकडून पदसिद्ध अधिकाऱ्यांसह काही अधिकाऱ्यांना स्वत:चे खासगी वाहने वापरापोटी तर काही अधिकाऱ्यांना कंत्राटावरील वाहनांच्या वापरापोटी एकरकमी वाहन भत्ता अदा केला जातो. कंत्राटी वाहनांना प्रती दिन ८ तासांप्रमाणे महिन्याकाठी २४ ते ३२ हजार रुपये अदा केले जातात. एखादे वाहन ८ तासांपेक्षा अधिक वेळेसाठी वापरल्यास त्या वाहनाच्या वापरापोटी प्रती किलोमीटर मागे ८ ते १० रुपये अतिरीक्त अदा केले जातात. त्यामुळे पालिकेचे लाखो रुपयांचे उत्पन्न कंत्राटी वाहनांसाठी खर्ची होते. यात पालिकेचे कंत्राटी वाहनांच्या तुलनेत खाजगी वाहनांवर कमी खर्च होत असल्याने आयुक्तांनी कंत्राटी वाहनांच्या वापरावर नियंत्रण आणून त्याचा अत्यावश्यकेतनुसारच वापर करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.पालिकेच्या सर्व कार्यालयांत अनेकदा अधिकारी आपल्या जागेवर नसतानाही तेथील पंखे, एसी, बल्ब सुरुच असल्याचे दिसून येते. अशा वीज अपव्ययावर अंकुश ठेवत आयुक्तांनी दिवसा आवश्यकतेनुसारच विजेचा वापर करून त्यात बचत करण्याची सूचना सर्व विभागांना दिल्या आहेत. जेणेकरुन दरमहिन्याला पालिकेला वीजवापरापोटी येणाऱ्या लाखोंच्या बिलात घट होऊन पालिकेच्या खर्चाची बचत होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. शहरातील पथदिव्यांचा खर्च नागरी सुविधांच्या माध्यमातुन पालिकेला अदा करावा लागत असल्याने त्यावर सौर ऊर्जेचा पर्याय आयुक्तांनी सुचविल्याचे सांगण्यात येत आहे. पेपरलेस कारभाराचा अधिकाधिक वापर करून कागदाचा वापर कमी करण्याच्या सूचनाही त्यांनी विभागप्रमुखांना दिल्या. यांसह इतर खर्चिक बाबींवर सुद्धा नियंत्रण आणून त्याच्या खर्चात अधिकाधिक कपात करण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिल्याने सर्व विभागांनी वीजेच्या अनावश्यक वापरावर नियंत्रण आणण्यास सुरुवात केली आहे. दिवसा उजेडात कमी वीजेचा वापर करण्यास सुरुवात झाल्याने आयुक्तांचा बचतीचा आदेश तात्पुरता कि कायमस्वरुपी प्रभावी ठरणार, अशी चर्चा मात्र कामानिमित्त पालिकेत येणाऱ्या नागरीकांमध्ये सुरु झाली आहे.पालिकेचे यंदाच्या आर्थिक वर्षात सरकारी अनुदानासह मूळ उत्पन्न सुमारे ७५० कोटींचे दर्शविण्यात आले असले तरी ते सत्ताधाऱ्यांकडून दुपटीने फुगविण्यात आले आहे. नागरी सोईसुविधांपोटी होणा-या खर्चात मोठी वाढ होत आहे. त्यामुळे अंदाजपत्रकात सतत वाढणारी तुट कमी करण्यासाठी खर्चावरील कपात अत्यावश्यक ठरु लागली आहे. यंदा तर पालिकेच्या सर्वसाधारण फंडातून विकासकामे पार पाडली जात असल्याने भविष्यात पालिकेची आर्थिक स्थिती खालावण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
पालिका आयुक्तांचे सर्व विभागांना खर्च कपातीचे आदेश
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 19, 2018 7:06 PM