...तर लेखणीबंद आंदोलन करू; शिवसेनेच्या मीरा भाईंदर कामगार सेनेचा इशारा 

Mira Bhayander Municipal Corporation : मीरा भाईंदर कामगार सेनेच्या वतीने सरचिटणीस श्याम म्हाप्रळकर यांनी आयुक्तांना सदर इशाऱ्याचे पत्र दिले आहे.

मीरारोड - २०१७ पूर्वी पासूनच्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत महापालिकेत ६ वेळा बैठका व निर्णय होऊन देखील त्याचे अमलबजावणी मात्र केली जात नाही. तर याबाबत वेळ मागून देखील कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेलाच वेळ दिला जात नसेल तर लेखणी बंद आंदोलन करू असा इशारा शिवसेना प्रणित मीरा भाईंदर कामगार सेनेने पालिका आयुक्तांना लेखी पत्राद्वारे दिला आहे . 

मीरा भाईंदर कामगार सेनेच्या वतीने सरचिटणीस श्याम म्हाप्रळकर यांनी आयुक्तांना सदर इशाऱ्याचे पत्र दिले आहे. त्यामध्ये पात्र सेवाज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीच्या मध्ये डावलणे, वर्ग ४ च्या कर्मचाऱ्यांना वर्ग ३ वर पदोन्नती देणे, १२ व २४ वर्षे सेवा केलेल्यांना पदोन्नती लाभ, सुट्टीच्या दिवशी काम केलेल्याचा मोबदला द्या, २५ वर्ष सेवा झालेल्या सफाई कर्मचाऱ्यांना मोफत घरे, रोख रकमेचा विमा, परिचारिका आदींना पदोन्नती द्यावी, पालिकेचे सभागृह आदी वर्ग ३ व ४ च्या कर्मचाऱ्यांना मोफत भाड्याने द्यावेत आदी ३२ मुद्दे - मागण्या दिलेल्या आहेत.

प्रशासनासोबत जानेवारी २०१७ ते जानेवारी २०२० दरम्यान ६ वेळा बैठका झाल्या आहेत. लेखी आश्वासने देऊन देखील त्याची अजूनही पूर्तता केली जात नाही. आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला असता पालिकेने आश्वासने दिल्याने ती स्थगित करण्यात आली. पण मागण्यांसाठी विनंती करून देखील अतिरिक्त आयुक्त व उपायुक्त मुख्यालय यांनी वेळ दिला नाही. उपायुक्त अजित मुठे यांनी ज्या मागण्या प्रलंबित आहेत त्याची यादी पुन्हा देण्यास सांगितले. ती देऊन देखील तीन महिने झाले तरी कार्यवाही केली गेली नाही. त्यामुळे २१ नोव्हेंबरपर्यंत वेळ न दिल्यास २४ नोव्हेंबर पासून लेखणी बंद आंदोलन करण्याचा इशारा म्हाप्रळकर यांनी दिला आहे. 

मीरा भाईंदर महापालिकेत शिवसेनेची मीरा भाईंदर कामगार सेना ही सर्वात मोठी कर्मचारी - अधिकाऱ्यांची संघठना आहे. स्वत: पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार राजन विचारे, आमदार प्रताप सरनाईक, माजी आमदार गिल्बर्ट मेंडोन्सा असे दिग्गज कामगार सेनेचे मार्गदर्शक आहेत. आता तर राज्यात शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हेच मुख्यमंत्री आहेत . अपक्ष आमदार गीता जैन सुद्धा सेनेत दाखल झाल्या आहेत. तरी देखील पालिकेतील सत्ताधारी भाजपाच्या दबावाखाली महापालिका प्रशासन सेनेला दाद देत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.