मीरा-भार्इंदरमध्ये शिवसेना पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांवरून वाद उफाळून आले आहेत. अनेक महत्त्वाच्या पदांवर प्रस्थापितांच्या नातलगांच्या नियुक्त्या केलेल्या आहेत. कामाचे मूल्यमापन न करता, अनुभव, सक्रियता न पाहता पदांची खैरात केल्याचे आरोप होत आहेत. शहरातील विविध जातीधर्मांच्या लोकांना प्रतिनिधित्व देण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी शिवसेनेतील जुन्यांसह अन्य पक्षांतून आलेली नवीन मंडळी नाराज आहेत. यशाचे श्रेय घेताना अपयशाची जबाबदारी आमदार प्रताप सरनाईक यांना स्वीकारावी लागेल. सर्वांनाच न्याय देणे शक्य नसले, तरी अन्याय झाल्याची भावना बळावणार नाही, याची खबरदारी नियुक्त्या करताना घेतली जाणे अपेक्षित होते.
मीरा-भार्इंदरमध्ये शिवसेना ही कधीच चार ते पाच नगरसेवकांपुढे जात नव्हती. सत्ता नसली तरी सेनेचे बहुतांश जुनेजाणते पदाधिकारी त्यावेळीदेखील नेतृत्व, नियोजन व संघटनाबांधणीपासून दूरच होते. एकमेकांची उणीदुणी काढायची व वाद घालायचे, असाच येथील शिवसेनेतील कारभार होता. २००९ च्या निवडणुकीत ओवळा-माजिवडा मतदारसंघातून सरनाईक सेनेचे आमदार म्हणून निवडून आले. तेव्हा शिवसैनिकांनासुद्धा वाटलं होतं की, आता शिवसेनेला चांगले दिवस येतील. २०१२ च्या पालिका निवडणुकीत सेनेचे १४ नगरसेवक निवडून आले, तर गेल्या वर्षीच्या निवडणुकीत सेनेचे २२ नगरसेवक निवडून आले. शिवसेनेचे नगरसेवक वाढले व संघटना पण वाढतेय, त्याचे सर्व श्रेय सरनाईकांचे आहे. पण, २०१४ च्या निवडणुकीत मीरा-भार्इंदरमधून सरनाईक पिछाडीवर होते. गेल्या वर्षीच्या पालिका निवडणुकीत तिकीटवाटपातील त्यांच्या वा वरिष्ठांच्या काही चुकीच्या निर्णयामुळे सेनेला जागा गमवाव्या लागल्या. सरनाईक यांनी स्वत:चा मतदारसंघ बांधताना आ. नरेंद्र मेहता यांच्या मीरा-भार्इंदर विधानसभा मतदारसंघातील शिवसेनेच्या संघटनाबांधणीकडे डोळेझाक केल्याची जुन्याजाणत्या शिवसैनिकांची तक्रार आहे.गेल्या पालिका निवडणुकीनंतर शहरात भाजपा व शिवसेना हे दोन प्रबळ पक्ष उरले आहेत. विविध वाद, आरोपांनी भाजपा नेतृत्वाला ग्रासले असले, तरी पालिकेवरील पकड त्यांनी मजबूत ठेवली आहे. अंतर्गत नाराजी असली तरी पक्षबांधणी, कामांचे नियोजन, जबाबदाºया नेमून देणे, यात भाजपा आघाडीवर आहे.
त्या तुलनेत शिवसेनेत पक्षांतर्गत व पालिकेतील जबाबदाºया घेणे, शहरातील राजकीय तसेच सामाजिक घडामोडी हाताळणे, विरोधी पक्ष म्हणून प्रभावी विरोध करणे, याची वानवा आहे. महासभेत काँग्रेसचे दोनतीन अनुभवी नगरसेवक विरोध करतात. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या शिवसेनेचा प्रभाव तसा पडत नाही. ज्येष्ठ असले तरी सेना वाढवण्यात फारसे यश गाठीशी नसणारे प्रभाकर म्हात्रे यांच्या हाती थेट जिल्हाप्रमुखपदाची धुरा सोपवली आहे. पालिका निवडणुकीत सेनेचे उमेदवार पाडण्याचा ठपका असणाºया शंकर वीरकर यांना उपजिल्हाप्रमुखपदी कायम ठेवले आहे. नगरसेवक व शहरप्रमुख अशी पदे असूनही स्वत: निवडून येऊ न शकणाºया संदीप पाटील यांना भार्इंदर पश्चिमेचे उपजिल्हाप्रमुखपद दिले आहे. नव्याने पक्षात आलेल्या विक्रमप्रताप सिंह यांना थेट भार्इंदर पूर्व उपजिल्हाप्रमुुखपदाची लॉटरी लागली आहे. अनेक वर्षे शहरप्रमुख असलेले धनेश धर्माजी पाटील यांना ओबीसी आघाडीचे मीरा-भार्इंदरप्रमुख करून त्यांच्या जागी लक्ष्मण जंगम यांना नेमले आहे. भाजपातून शिवसेनेत आलेले शरद पाटील यांना मीरा-भार्इंदर आगरी संघटक तर प्रेमनाथ पाटील यांना ओवळा-माजिवडा आगरी संघटक केले आहे.भाजपातून आलेले शैलेश पांडे यांची पत्नी स्रेहा सेनेतून निवडून आली आहे. आता शैलेश यांना प्रवक्ता तर त्यांच्यासोबतच्या ब्रिजेश सिंह यांना उत्तर भारतीय विभाग संघटकपद दिल्याने अनेकजण नाराज आहेत.
मॅक्सस मॉलचे मनुभाई मेहता, तरुण शर्मा यांना युवा संघटक नेमले आहे. अब्दुल शेख व सलमान हाश्मी यांना मुस्लिम आघाडीचे पद दिले आहे. महिला आघाडीच्या पदांवरून वाद आहेत. उपजिल्हा संघटक असलेल्या स्रेहल सावंत यांना जिल्हा संघटक नियुक्त करताना भार्इंदर पूर्वेच्या शहर संघटक नीलम ढवण यांना डावलले आहे. नवख्या नीशा नार्वेकर यांना थेट उपजिल्हासंघटक नेमले आहे. सुप्रिया घोसाळकर यांना उपजिल्हासंघटकपदी दिलेली बढती योग्य असली, तरी मीरा रोडच्या सेना नगरसेविका दीप्ती भट यांना भार्इंदर पश्चिमेच्या उपजिल्हासंघटकपदी तर पश्चिमेत काम करणाºया शुभांगी कोटीयन यांना उत्तन विभाग उपजिल्हासंघटकपदी नेमणे अनाकलनीय असल्याची तक्रार आहे. पश्चिमेस विनया खेडुसकर यांना थेट शहर संघटकपदी नेमले आहे.मीरा रोड-भार्इंदर या शहरांत भाजपाची सत्ता असून प्रमुख विरोधी पक्ष शिवसेना हाच आहे. मात्र, महापालिकेच्या महासभेत शिवसेनेचा विरोध प्रभावहीन आहे. त्यातच आता नव्या नियुक्त्यांवरून शिवसेनेतील जुनेजाणते व अन्य पक्षांतून आलेले नाराज झाले आहेत.सेनेत अगोदरच गटातटांचे राजकारण आहे. मर्जीतल्या लोकांची पदांवर वर्णी लावताना त्यांनी आतापर्यंत उपभोगलेल्या पदांची जबाबदारी किती प्रभावीपणे पार पाडली, याचा लेखाजोखा विचारात घेतलेला दिसत नाही. ज्यांची संघटना, पालिकास्तरावर पक्ष बळकट करण्याची क्षमता आहे, अशांना न्याय द्यायला हवा. केवळ फोटो आणि बॅनरपुरते मिरवणारे पदाधिकारी काय कामाचे?