कोपर पुलाबाबत रेल्वे प्रशासन ढिम्म; महापालिकेकडून आराखडा सादर

१७ दिवस उलटूनही काहीच प्रतिसाद नाही

कल्याण : डोंबिवली पूर्व-पश्चिमेला जोडणारा कोपर रेल्वे उड्डाणपूल रेल्वेच्या आदेशानुसार १५ सप्टेंबरला वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला. या पुलाचा आराखडा केडीएमसीने तयार करून रेल्वे प्रशासनाला सादर केला आहे. त्याला १७ दिवस उलटून गेले तरी अद्याप रेल्वेने ना मंजुरी दिली, ना कोणता प्रतिसाद दिला. त्यामुळे पुलाच्या दुरुस्तीच्या कामासाठी निविदा मागवण्यासाठी महापालिकेस प्रतीक्षा करावी लागत आहे. तसेच नागरिकांच्या रोषाला महापालिकेस तोंड द्यावे लागत आहे.

कोपर रेल्वे उड्डाणपूल हा वाहतुकीसाठी सुरक्षित नसल्याने त्याची देखभाल-दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. सीएसटीएम स्थानकाजवळील हिमालय पादचारी पूल कोसळून दुर्घटना घडल्यानंतर रेल्वेने विविध रेल्वे स्थानकांतील पुलांचे स्ट्रक्चरल आॅडिट केले होते. त्यातून कोपर पूल धोकादायक असल्याचे उघड झाले होते. हा पूल वाहतुकीसाठी बंद करण्याचे आदेश रेल्वे प्रशासनाने काढले होते. महापालिका आणि रेल्वेने वाहतुकीचा पर्याय द्यावा, त्यानंतरच हा पूल बंद करावा, अशी मागणी लोकप्रतिनिधींसह नागरिक करत होते. अखेरीस रेल्वेने बजावलेल्या नोटिसद्वारे महापालिका प्रशासनाने कोपर पूल वाहतुकीसाठी १५ सप्टेंबरला बंद केला. पूल बंद करण्यापूर्वी पुलाच्या दुरुस्तीचे काम कधी सुरू केले जाणार असून ते किती वेळेत होणार याविषयी काहीच माहिती दिली गेली नाही. पूल बंद करण्याची घाई केली गेली. पुलाच्या दुरुस्तीचे काम करण्यासाठी महापालिकेने तातडीने आराखडा तयार करून घेतला. त्याला आयआयटी या संस्थेनेही मान्यता दिली. त्यानंतर १७ आॅक्टोबरला हा आराखडा मध्य रेल्वे प्रशासनाच्या मुंबई कार्यालयाकडे सुपूर्द केला. मात्र, त्याला १७ दिवस उलटले तरी रेल्वे प्रशासनाने मंजुरी दिलेली नाही. डोंबिवलीतील नागरिक व वाहनचालक कोपर पूल बंद असल्याने ठाकुर्लीच्या अरुंद पुलावरून शहरातील वाहतूककोंडीचा सामना करत इच्छीत स्थळी पोहचण्याचा द्राविडी प्राणायाम करीत आहे. मात्र, त्याबाबत रेल्वे प्रशासनाला काहीच देणेघेणे नाही, असे रेल्वेच्या ढिम्म प्रतिसादावरून स्पष्ट होत आहे.

महापालिकेका पुलाची दुरुस्ती करणार असली तरी दुरुस्तीच्या आराखड्याला अंतिम मंजूरी रेल्वेकडून मिळाल्यावरच या कामासाठी निविदा काढणे शक्य होणार आहे. त्यासाठी महापालिका कामाच्या खर्चाचा अंदाज बांधून त्या किमतीची निविदा काढू शकेल. आराखड्याच्या मंजुरीचे प्रकरण पुढे सरकले नसल्याने निविदा काढता येत नाही. तसेच प्राकलनही तयार करता येत नाही. कोपर पूल हा वाहतुकीच्या दृष्टीने डोंबिवलीतील नागरिक आणि वाहनचालकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या विषयावर निर्णय घेताना रेल्वेने वेळकाढू धोरण अवलंबले आहे. महापालिकेने याप्रकरणी रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांना महापालिका आयुक्तांसोबत चर्चेसाठीसाठी बोलावले होते. संबंधित अधिकारी चर्चेसाठीही आले नसल्याचे महापालिकेच्या प्रकल्प विभागाने सांगितले.

रेल्वे प्रशासनाविरोधातील आंदोलनाच्या इशाºयाचे काय?
रेल्वेच्या आरेरावी आणि ढिम्म कारभाराविषयी दोन महिन्यांपूर्वी नगरसेवकांनी महासभेत आवाज दिला होता. रेल्वे अधिकाऱ्यांना जनतेच्या प्रश्नांशी काही देणेघेणे नसेल तर त्यांच्या प्रकल्पांनाही महापालिकेने सहकार्य करू नये. तसेच अधिकाºयांना ठेचून काढा, अशी भाषा केली होती. तसेच रेल्वेविरोधात आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता.