सफाई कामगारांचे प्रश्न ३० वर्षांपासून प्रलंबित

भार्इंदर : राज्यातील स्थायी सफाई कामगारांच्या अतिरिक्त रोजगारासह पुनर्वसनाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञ समितीने ३० वर्षांपूर्वी घेतलेल्या निर्णयांची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही, अशी खंत महाराष्ट्र राज्य सफाई कामगार आयोगाचे अध्यक्ष रामूजी पवार यांनी व्यक्त केली. बुधवारी ते मीरा-भार्इंदर महापालिकेतील स्थायी सफाई कामगारांच्या समस्यांचा आढावा घेण्यासाठी आले होते.
या बैठकीचा अहवाल राज्य सरकारला देण्यात येणार असून तत्पूर्वी राज्यातील सर्व स्थानिक प्रशासनांसह रुग्णालयाचा दौरा केला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या कामगारांसाठी स्थापन केलेला आयोग आघाडी सरकारच्या काळात गुंडाळून ठेवला होता. मात्र, या सरकारने त्याचे कार्य पुन्हा सुरू केल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याच सरकारच्या काळात स्थायी सफाई कामगारांच्या नियुक्तीला बगल देत कंत्राटी पद्धत सुरू करण्यात आल्याचेही ते म्हणाले. त्यामुळे स्थायी व कंत्राटी सफाई कामगारांच्या सुविधांमधील दरी वाढल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
स्थायी कामगारांनाच सरकारी योजनांपासून वंचित ठेवले जात असताना कंत्राटी सफाई कामगारांबाबत स्थानिक प्रशासनाची उदासीनता मात्र वाढत असल्याचा दावा त्यांनी केला. मीरा-भार्इंदर पालिकेत स्थायी कामगारांची एकूण १ हजार १८० पदे मंजूर असताना त्यातील ४५४ पदे अद्याप रिक्त असल्याची माहिती त्यांनी दिली. त्यातच, कंत्राटी कामगारांची संख्या मात्र एक हजार ५९९ इतकी असल्याचेही त्यांनी सांगितले. पालिकेतील कालबाह्य पदोन्नतीचा लाभ सफाई कामगारांना दिला जात असला, तरी अद्याप अनेक कामगार शिक्षणाच्या तांत्रिक अडचणींमुळे त्यापासून वंचित असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. पत्रकार परिषदेपूर्वी त्यांनी आयुक्त डॉ. नरेश गीते यांच्याशी चर्चा करून स्थायी कामगारांना नियमानुसार सुविधांपासून वंचित न ठेवण्याचे निर्देश दिले. त्यावर आयुक्तांनीही ग्वाही दिली. कधी अंमलबजावणी होणार याकडे लक्ष लागले आहे.पवार यांनी मीरा-भार्इंदर कामगार सेना, श्रमिक जनरल कामगार संघटनेच्या पदाधिकाºयांसोबत चर्चा केली.
>सहा महिन्यांच्या समस्या सोडवणार
कामगार सेनेचे सरचिटणीस सुल्तान पटेल यांनी पालिकेतील स्थायी सफाई कामगारांच्या प्रलंबित समस्यांचे निवेदन अध्यक्षांना दिले. त्यावर, त्यांनी एक प्रश्नावली तयार करून पालिकेला लेखी उत्तर देण्याचे निर्देश दिले. पालिकेने दिलेल्या उत्तरात किमान सहा महिन्यांच्या कालावधीत स्थायी सफाई कामगारांच्या प्रलंबित समस्या मार्गी लावणार असल्याचे आश्वासन दिले.