ठाणे शहरातील खड्ड्यांबाबत भाजपाकडून जनहित याचिका

PIL against Potholes : रस्त्यांवरील खड्ड्यांबाबत उच्च न्यायालयाने २०१५ मध्ये दिलेल्या निर्देशांची सरकारी यंत्रणांनी अंमलबजावणी करावी. तसेच युद्ध पातळीवर खड्डे भरून जनतेला दिलासा द्यावा, अशी मागणी जनहित याचिकेत करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देठाणे शहरातील विविध भागात पडलेल्या खड्ड्यांमुळे मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी होत आहे.या याचिकेत राज्य सरकार, एमएमआरडीए, ठाणे महापालिका,  यांच्याबरोबरच नगर विकास मंत्री व ठाण्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, महापौर नरेश म्हस्के यांनाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे.या पार्श्वभूमीवर भाजपा लीगल सेलचे उपाध्यक्ष अॅड. प्रीतेश बुरड यांच्यामार्फत शहर उपाध्यक्ष सचिन बी. मोरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

ठाणे : ठाणे शहरातील विविध भागात पडलेल्या खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या त्रासातून जनतेला दिलासा देण्याच्या मागणीसाठी भाजपाचे शहर उपाध्यक्ष सचिन बी. मोरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. रस्त्यांवरील खड्ड्यांबाबत उच्च न्यायालयाने २०१५ मध्ये दिलेल्या निर्देशांची सरकारी यंत्रणांनी अंमलबजावणी करावी. तसेच युद्ध पातळीवर खड्डे भरून जनतेला दिलासा द्यावा, अशी मागणी जनहित याचिकेत करण्यात आली आहे.

ठाणे शहरातील विविध भागात पडलेल्या खड्ड्यांमुळे मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी होत आहे. शहराबरोबरच घोडबंदर रोड, ठाणे-नाशिक बायपास, पूर्व द्रुतगती महामार्ग आदी भागांमधील कोंडीमुळे दररोज चाकरमानी, व्यापारी, विद्यार्थी यांचे हाल होतात. तर तासन् तास रुग्णवाहिका अडकल्यामुळे रुग्णांच्या जीवाला धोका निर्माण होते. ठाण्यात खड्ड्यांमुळे झालेल्या दोघा नागरीकांना जीव गमवावा लागला होता. नाशिक बायपासवरील कोंडीमुळे काही विद्यार्थ्यांना परीक्षेलाही वेळेत पोचता आले नव्हते. वाहतूक कोंडीमुळे प्रदूषणातही मोठी भर पडत आहे. या परिस्थितीसंदर्भात भाजपाचे आमदार निरंजन डावखरे, आमदार संजय केळकर यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या पाहणी दौऱ्यात खड्ड्यांची कामे निकृष्ट दर्जाची होत असल्याचे निदर्शनास आले होते.

या पार्श्वभूमीवर भाजपा लीगल सेलचे उपाध्यक्ष अॅड. प्रीतेश बुरड यांच्यामार्फत शहर उपाध्यक्ष सचिन बी. मोरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
रस्त्यावरील खड्ड्यांबाबत २०१५ मध्ये तत्कालीन न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी `सुमोटो' याचिकेवर राज्य सरकारला मार्गदर्शक तत्वे जारी केली होती. सुस्थितीतील रस्ते ठेवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असल्याचे न्या. ओक यांनी म्हटले होते. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी करावी. तसेच ठाणे शहरातील खड्डे युद्धपातळीवर भरण्याबाबत कार्यवाही करावी, अशी मागणी जनहित याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. या याचिकेत राज्य सरकार, एमएमआरडीए, ठाणे महापालिका,  यांच्याबरोबरच नगर विकास मंत्री व ठाण्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, महापौर नरेश म्हस्के यांनाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे.