- नारायण जाधव ठाणे : क्लस्टर योजनेत लाभार्थ्यांना मालकी हक्काने घरे मिळणार असली, तरी ज्या जागेवर ती बांधण्यात येणार आहेत, तो भूखंड ६० वर्षांच्या लीजवर देण्यात येणार आहे. यातील सदनिका ही ३०० चौरस फूट क्षेत्रफळाची असणार आहे.
ठाणे महानगरपालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेने गुरुवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते क्लस्टरच्या भूूमिपूजनाची घाई केली असली, तरी यासंदर्भात अद्याप जनतेकडून हरकती आणि सूचना मागविल्याच नसल्याचे नगरविकास विभागाच्या ४ फेबु्रवारीच्या अध्यादेशावरून स्पष्ट झाले आहे.
नगरविकास विभागाचे कार्यासन अधिकारी अशोक खांडेकर यांनी प्रसिद्ध केलेल्या या अध्यादेशानुसार आता हरकती आणि सूचना मागविल्या असून त्यासाठी ठाणेकरांना एक महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे. या एक महिन्याच्या मुदतीनंतर, ठाणेकरांकडून आलेल्या हरकती आणि सूचनांवर सुनावणी घेऊन त्याचा अहवाल राज्याच्या नगररचना संचालकांना पाठविण्यात येणार आहे. त्यावर त्यांचा अभिप्राय घेऊन, शासनाची मंजुरी घेऊनच खºया अर्थाने क्लस्टरची अंमलबजावणी करता येणार आहे.या योजनेबाबत पावणेपाच लाख लाभार्थ्यांसह ठाणेकर कोणत्या सूचना करतात, काय हरकती घेतात, कोर्टकचेरीत प्रकरण जाते का, यावर क्लस्टरचे भवितव्य ठरणार असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.
६० वर्षांच्या लीजवर नव्हे तर आता मालकी हक्काने मिळणार घरे
क्लस्टरमधील घरे भाडेतत्त्वावर देण्यात येणार असल्याचा जो आरोप करण्यात येत होता, तो खरा असल्याचे या अध्यादेशाने स्पष्ट केले आहे. अगोदर ३० व त्यानंतर ३० अशा ६० वर्षांच्या लीजवर ही घरे देण्यात येणार होती. मात्र, आता ती कायमस्वरूपी मालकी हक्कानेच देण्यात येणार आहेत. सदनिकांचे क्षेत्रफळ ३०० चौरस फूट अर्थात ३० चौरस मीटरचे राहणार आहे. याशिवाय, अधिकृत इमारतींतील रहिवाशांना अतिरिक्त २५ टक्के जागा मोफत देण्याचे नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जे आश्वासन दिले होते, ते मात्र पाळले आहे.
खासगी जागेवरील अधिकृत इमारतींना क्लस्टरचे फायदे नाहीत
खासगी जागेवरील अधिकृत इमारतींना मात्र क्लस्टरचे फायदे मिळणार नाहीत. यामुळे हे भूखंडधारक काय भूमिका घेतात, हे हरकती आणि सूचनांनंतरच समजणार आहे. कारण, क्लस्टरसाठी सलग १० हजार चौरस मीटर क्षेत्राचा भूखंड अत्यावश्यक असून त्यांचा सहभाग महत्त्वाचा राहणार आहे.