काळातलाव विकासासाठी निविदा काढा, आयुक्तांचे आदेश

या कामाच्या पहिल्या टप्प्यातील निविदा काढा, असे आदेश आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.

कल्याण : काळातलावाचा विकास स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत करण्यात येणार आहे. या कामाच्या पहिल्या टप्प्यातील निविदा काढा, असे आदेश आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.
आयुक्तांनी बुधवारी सायंकाळी अचानक काळातलाव परिसराला भेट दिली. यावेळी तेथे आलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांशी त्यांनी संवाद साधला. काळातलाव येथील म्युझियम सुटीच्या दिवशी जास्त वेळ उघडे ठेवावे. तलावाच्या प्रवेशद्वाराजवळ गाड्या उभ्या करू नयेत. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाभोवती फुलझाडे असावी, अशा सूचना त्यांनी प्रशासनाला केल्या. या वेळी त्यांच्यासोबत प्रकल्प अभियंते तरुण जुनेजा उपस्थित होते.
ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या या तलावाच्या शेजारी असलेल्या वस्तीत ठाकरे यांचे काही काळ वास्तव्य होते. काळातलाव २०१२ मध्ये आठ कोटी खर्चून विकसित करण्यात आला होता. त्यात रंगीत संगीत कारंजे लावण्यात आले होते. त्यापाठोपाठ १० कोटी खर्चून ठाकरे यांचे स्मारक तलाव परिसरात विकसित करण्यात आले. आता याच तलावाचा ५२ कोटी खर्चून स्मार्ट सिटीअंतर्गत विकास करण्यात येणार आहे.
महापालिका हद्दीत अन्य सहा तलाव असून, त्यांचाही विकास केल्यास तेथे नैसर्गिक जलसाठ्यांचे संवर्धन होऊ शकते. तसेच शहराच्या सुशोभीकरणात भर पडू शकते. आयुक्तांनी अर्थसंकल्पात शहराला आर्थिक शिस्त व सुशासन देण्याचा प्रयत्न करीत असताना शहर स्वच्छ व सुंदर बनविण्याचा मानस व्यक्त केला आहे. काळातलावापाठोपाठ अन्य तलावांचे सुशोभीकरण करण्याकडे आयुक्तांनी लक्ष द्यावे, अशी अपेक्षा पर्यावरणप्रेमींकडून व्यक्त केली
जात आहे.
>दोन टप्प्यांत असा होणार विकास
काळातलावाचा विकास दोन टप्प्यांत केला जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यातील १५ कोटी रुपये खर्चाची निविदा तातडीने काढण्यात यावी, असे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत. या कामासाठी ५० टक्के निधी केंद्र सरकार व २५ टक्के निधी राज्य सरकारकडून मिळणार आहे. उर्वरित २५ टक्के निधी महापालिकेच्या हिश्श्यातून उभा करायचा आहे.
दुसऱ्या टप्प्याच्या कामासाठी निविदा मागविण्यापूर्वी विकासासाठी तलाव परिसरालगतची जागा ताब्यात घेण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात यावी, असे आयुक्तांनी सांगितले आहे. दुसरा टप्पा हा ३७ कोटी रुपये खर्चाचा आहे. तलाव परिसरात अतिक्रमण असून, तेथील रहिवाशांना पर्यायी जागा दिल्यावर तलाव विकासाचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.