रेमंडच्या गृहनिर्माणाचा मार्ग मोकळा

याचिकाकर्ते वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागणार

मुंबई : ठाण्यातील रेमंड उद्योगसमुहाच्या जागेवर सुरू असलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या जागेवर काही आदिवासींनी हक्क सांगितल्यानंतर ठाणे न्यायालयाने या प्रकल्पाचे काम जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले होते. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांचा दावा फेटाळून न्यायालयाने येथील गृहनिर्माणाचा मार्ग मोकळा केला आहे. या निर्णयाच्या विरोधात याचिकाकर्ते वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागणार आहेत.

या गृहसंकुलाचे काम ज्या जागेवर सुरू आहे त्यापैकी १३ एकर जागेवर आपला हक्क सांगत यशवंत रामा तरवी यांच्यासह २१ आदिवासी अर्जदारांनी ठाणे न्यायालयात दावा दाखल केला होता. त्याची दखल घेत दोन आठवड्यांपूर्वी न्यायालयाने रेमंड आणि व्हर्च्युअस रिटेल साऊथ एशिया या कंपन्यांना बांधकाम जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले होेते. तेव्हापासून प्रकल्पाचे काम बंद पडले होते.

या भागातली १३ एकर जमीन आदिवासी कुटुंब १९५३पर्यंत कसत होते. पीक पाणी अहवाल आणि सात बारा उताऱ्यांवरही खातेदार म्हणून त्यांची नावे आहेत. त्यामुळे कुळ कायद्यानुसार या जमिनीवर आजही आमचा हक्क आहे, असा यशवंत तरवी आणि अन्य याचिकाकर्त्यांचा दावा होता. त्यावर कंपनीने मंगळवारी आपली बाजू मांडली. त्यानंतर न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचा दावा फेटाळून लावला. या निर्णयाविरोधात वरिष्ठ न्यायालयाकडे दाद मागण्याची परवानगी याचिकाकर्त्यांनी मागितली आहे. तोपर्यंत काम जैसे थे चा आदेश कायम करावा अशी विनंतीही त्यांनी न्यायालयासमोर केली होती. बुधवारी संध्याकाळपर्यंत त्याबाबत न्यायालयाचा निर्णय याचिकाकर्ते आणि कंपनीच्या प्रतिनिधींना समजू शकला नव्हता.