कारखाली चिरडल्याप्रकरणी महिनाभर कैद, ५० हजारांचा दंड

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 11, 2024 08:52 IST2024-07-11T08:52:11+5:302024-07-11T08:52:45+5:30

मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर झाला होता अपघात

One month imprisonment 50 thousand fine for crushing under car Decision of Thane Court | कारखाली चिरडल्याप्रकरणी महिनाभर कैद, ५० हजारांचा दंड

कारखाली चिरडल्याप्रकरणी महिनाभर कैद, ५० हजारांचा दंड

मीरा रोड : मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर भरधाव वाहन चालवत एका पादचाऱ्यास उडवून त्याच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलेल्या मोटार चालकास ठाणेन्यायालयाने एक महिन्याचा साधा कारावास व ५० हजार रुपयांची दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. मात्र, दंड न भरल्यास आणखी १० दिवसांचा साधा कारावास भोगावा लागणार आहे.

तत्कालीन काशिमीरा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर सह्याद्री हॉटेलसमोर २८ मे २०२१ रोजी हा अपघात घडला होता. कांदिवलीच्या शंकर लेनवरील पंकज कमल इमारतीत राहणारे मनीष रमेश शाह (वय ५२) हे त्यांच्या मोटारीने दुपारी चालले होते. वाहतुकीच्या नियमांकडे दुर्लक्ष करून भरधाव मोटार चालवून मनीष शाह याने रस्त्यावरून जाणाऱ्या एका पादचाऱ्यास उडवले. सुमारे ३० वर्षांच्या त्या अनोळखी पादचाऱ्याचा मोटारीच्या जबर धडकेत मृत्यू झाला. शाह याने अपघातानंतर जखमी व्यक्तीला रुग्णालयात उपचारासाठी नेण्याची जबाबदारी टाळून पळून गेला होता. 

२८ मे रोजी सायंकाळी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला. ९ जून रोजी मनीष शाह याला पोलिसांनी अटक केली. काशिमीरा पोलिस ठाण्याचे तत्कालीन तपास अधिकारी सहायक पोलिस निरीक्षक सुदर्शन पोतदार यांनी तपास केला होता. तर, विद्यमान वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक राजेंद्र कांबळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कोर्ट कारकून हवालदार आर. एन. गायकवाड यांनी न्यायालयात पैरवी केली. सहायक सरकारी अभियोक्ता किरण वेखंडे यांनी पोलिसांच्या वतीने बाजू मांडली.

दंडाची रक्कम न भरल्यास १० दिवस कैद

या गुन्ह्यात फिर्यादी, पंच, इतर साक्षीदार यांच्या साक्षीवरून तसेच तपास अधिकारी यांच्या तपासावरून मनीष शाहविरुद्ध पुरावा सिद्ध झाल्याने प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी सो. आर. आर. भगत यांनी आरोपी शाह याला एक महिना साधा कारावास व ५० हजार रुपये दंड आणि दंडाची रक्कम न भरल्यास १० दिवस कैद अशी शिक्षा सुनावली आहे.
 

Web Title: One month imprisonment 50 thousand fine for crushing under car Decision of Thane Court