शीळ-कल्याणफाटा येथील प्रस्तावित दोन पुलांना ७६ बांधकामांचा अडसर

३१ इमारती, ४५ शेड्सचा समावेश : वीज, जलवाहिन्यांसाठी वनविभागाची हवी परवानगी

नारायण जाधव

ठाणे : मुंबई महानगर प्रदेशातील अत्यंत गजबजलेल्या जंक्शनपैकी एक असलेल्या शीळ-कल्याणफाटा येथील प्रस्तावित दोन उड्डाणपूल आणि भुयारीमार्गाच्या खर्चात तब्बल सव्वाशे कोटी रुपयांची वाढ झाली असतानाच आता त्याच्या मार्गात येणाऱ्या ३१ इमारती आणि ४५ शेड्स तोडण्याचे मोठे आव्हान ठाणे महापालिकेला पेलावे लागणार आहे.

याशिवाय, या मार्गाच्या विस्तारीकरणासह हे दोन उड्डाणपूल आणि भुयारीमार्गासाठी परिसरातील महावितरणच्या उच्चदाब वीजवाहिन्या स्थलांतरित, तर एमआयडीसीची ३.५ किमीची १८०० मिमी व्यासाची जलवाहिनी दोन मीटर भूमिगत करावी लागणार आहे. या दोन्ही वाहिन्या वनविभागाच्या जागेवर असून त्या स्थलांतरित करण्यासाठी वा भूमिगत करण्यासाठी वनविभागाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. त्यासाठी एमएमआरडीएला थेट दिल्लीचे दरवाजे ठोठावे लागणार आहेत.

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनमुळे या प्रकल्पाच्या आराखड्यात पुन्हा बदल करावा लागल्याने त्याचा पूर्वीचा २८६ कोटींचा खर्च आता ४१० कोटी एक लाख ९४ हजारांवर गेला आहे. अशातच एमएमआरडीएच्या अहवालानुसार आता या ३१ इमारती व ४५ शेड्स तोडण्याचे नवे आव्हान ठाणे महापालिकेला पेलावे लागणार आहे.

वाहतुकीचे करावे लागणार नियोजन
ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवलीसह पनवेल या चार महानगरांचा होणारा विकास आणि डोंबिवली, तळोजा, ठाणे-बेलापूर एमआयडीसीसह जेएनपीटी बंदरातून मुंबई-अहमदाबाद, नाशिक कडे जाणारी कंटेनरची अवजड वाहतूक या परिसरातून येजा करते. यामुळे शीळफाटा उड्डाणपुलांचे बांधकाम सुरू झाल्यानंतर ही वाहतूक कोणत्या मार्गे वळवावी, याचे नियोजन वाहतूक पोलिसांना करावे लागणार आहे. सध्या शीळ-महापे-कल्याण-भिवंडी आणि ठाणे-बेलापूर हे दोनच पर्यायी मार्ग आहेत. आधीच या मार्गांवर मोठी वर्दळ असल्याने वाहतूक नियोजनाचेही आव्हान राहणार आहे.

पुनर्वसनाचा खर्च करणार कोण?
गेल्या काही वर्षांत ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवलीसह पनवेल या महानगरांचा विस्तार झपाट्याने झाला आहे. या परिसरात काही खासगी विकासकांच्या टाउनशिपही येऊ घातल्या आहेत. यामुळे शीळफाटा परिसरास व्यापारी दृष्टीने मोठे महत्त्व आहे. यामुळे येथील जागांना सोन्याचा भाव आला असून या इमारती आणि शेड तोडून तेथील रहिवासी आणि व्यापाऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च येणार आहे. हा प्रकल्प एमएमआरडीएचा असून बांधकामे मात्र ठाणे महापालिकेला तोडावी लागणार आहेत. यामुळे पुनर्वसनाचा खर्च कोणी करायचा, यावरून या दोन्ही संस्थांत जुंपण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.