भारत हा देश बुद्ध-गांधींचा आहे; तो गोळवलकरांचा होणार नाही - आ. आव्हाड 

सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात देशभर वातावरण तापलेले असतानाच महाराष्ट्रातील पहिले आंदोलन ठाणे शहरात झाले.

ठाणे : सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात देशभर वातावरण तापलेले असतानाच महाराष्ट्रातील पहिले आंदोलन ठाणे शहरात झाले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस आ. जितेंद्र आव्हाड यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करीत या कायद्याच्या प्रती जाळल्या. तसेच मोदी- शहा हे हिटलरच्या वाटेवर असल्याचा आरोप करीत हिटलरच्याही प्रतिमेचे दहन करण्यात आले.

दरम्यान, या विधेयकाबाबत भाजपकडून सांगण्यात आले की,“ पाकिस्तानी हिंदूंची संख्या घटत गेली आहे”  त्यांच्या या वाक्याचा अर्थ काय समजायचा? ही मुस्लीम धर्मीयांना धमकी आहे काय?  या देशाने बुद्ध आणि गांधी यांची अहिंसा आणि शांतता स्वीकारली आहे. द्वेष आणि हिंसा ही मूल्ये भारताने कधीच स्वीकारली नाहीत. त्यामुळेच भारत प्रगतीकडे वाटचाल करू शकला तर पाकिस्तान रसातळाला गेला. तुमची ही वाक्ये आता भारताला रसातळाला नेणारी आहेत. पण भारत हा बुद्ध आणि गांधींचा आहे. तो कधीच गोळवलकरांचा होणार नाही,  अशी टीका यावेळी आ. जितेंद्र आव्हाड यांनी केली. 

मोदी सरकारने राक्षसी बहुमताच्या जोरावर लोकसभेमध्ये नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मंजूर करून घेतले आहे. या विधेयकामुळे देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच धर्माच्या आधारे नागरिकत्व ठरवण्यात येणार आहे. त्याचा निषेध ईशान्येकडील राज्यांमध्ये केला जात असतानाच उत्तर आणि दक्षिण भारतामधील पहिले आंदोलन ठाणे शहरात झाले. मोदी सरकार मुर्दाबाद, धर्मांध सरकार हाय-हाय, अशा घोषणा देत राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी जोरदार निदर्शने केली. 

यावेळी आ. जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितले की, 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून आलेल्या गैर मुस्लिम नागरिकांना यामुळे नागरिकत्व मिळणार आहे. यात फक्त मुस्लिमांना वगळण्यात आले आहे.  1985 च्या आसाम कायद्यानुसार 1971 च्या नंतर आलेल्या सर्व नागरिकांना बेकायदेशीर ठरवले आहे. त्यात कोणत्याही धर्माचा उल्लेख नाही. पण, भाजप सरकार फक्त मुस्लिमांना वगळून इतरांना नागरिकत्व देऊ पाहत आहे. त्याची सुरुवात एनआरसी कायद्याद्वारे झाली होती. भारताचे 5 वे राष्ट्रपती फकरुद्दीन अली अहमद  यांच्या कुटुंबीयांनाच एनआरसी यादीतून वगळण्यात आले होते. देश दुभंगण्याचे राजकारण गेली सहा वर्षे सुरू आहे. त्याच्या अंतिम चरणामध्ये देश आला आहे.

या देशात अस्वस्थता निर्माण करायची; त्या माध्यमातून देशाची आर्थिक नाडी जी बंद व्हायला आली आहे.  त्यावर पांघरुन घालायचे काम होत आहे. या विधेयकाद्वारे या देशामध्ये देशामध्ये धार्मिक आधारावर देशाची मानसिकता बदलवण्याचे काम केंद्र सरकारने सुरु केले आहे. इशान्य भारतामधील धरणांमुळे किवा युद्धामुळे जे लोक निर्वासीत झाले होते. त्यांना आता भारताचे नागरिकत्व नाकारण्यात येत आहे. जर या कायद्यामुळे लोक आनंदी होणार असतील तर ईशान्य भारतामध्ये संघर्ष का पेटला आहे? या देशाची तुलना पाकशी करताय? या देशाचा पाकिस्तान करायचा आहे का?  धार्मिक विभाजन केल्यास देशाची आर्थिक स्थिती बिघडते, हे पाकिस्तानचे उदाहरण असतानाही “ पाकिस्तानात हिंदूंचा टक्का घसरत आहे, असे सांगून येथील मुस्लीमांना धमकावले जात आहे.  भारताने बुद्ध आणि गांधींची अहिंसा आणि शांतता स्वीकारली आहे.

तर भाजप पाकिस्तानची द्वेष आणि हिंसा ही मुल्ये स्वीाकारत आहे. म्हणून हे विधेयक भारताच्या इतिहासाला दुंभगणारे आहे, असे आमचे मत आहे.  स्वामी विवेकानंदांनी भारत सर्वांना सामावून घेणारा देश आहे, असे म्हटले होते. तर, गोळवलकरांनी, मुस्लीम, शीख, इसाई यांना नागरिकत्व देऊ नका; दिलेच तर दुय्यम नागरिकत्व द्या; मतदानाचा अधिकार नाकारा. म्हणून 1950 साली आरएसएसने आणि जनसंघाने संविधानाला विरोध केला. संविधान झाल्यानंतर जी उठाठेव केली जात आहे; ती बाबासाहेबांच्या संविधानाला हात घालण्याचा प्रकार आहे. आज मुस्लीम आहेत; उद्या दलित, ओबीसी, आदिवासीहीही टार्गेट आहेत; त्यामुळे हा देश सावरायचा असेल तर सर्वांनीच या विधेयकाला विरोध करायला हवा.