महापालिकेचा कारभार मराठी भाषेत हवा, अमराठी भाषेतील कामकाज नोंद न करण्याची मागणी 

महापालिकेत भाजपा आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या लहान भावाची पत्नी डिंपल मेहता यांना पुन्हा महापौर केले गेले आहे.

मीरारोड - मीरा भाईंदर महापालिकेच्या महासभा सह विविध समित्यांचे आणि पालिकेचे कामकाज हे १०० टक्के मराठी राजभाषेत केले असावे. अमराठी भाषेतील कामकाज नोंदीवर घेऊ नये. प्रशासन, नगरसेवकांनी मराठी भाषेत कामकाज करणे आवश्यक असून तसे न झाल्यास राजभाषा मराठीसाठी आंदोलन करावे लागेल अशी मागणी मराठी एकीकरण समितीने शासन व पालिके कडे केली आहे. 

महापालिकेत भाजपा आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या लहान भावाची पत्नी डिंपल मेहता यांना पुन्हा महापौर केले गेले आहे. त्यांचा जन्म महाराष्ट्रात झाला असला तरी त्यांना मराठी स्पष्ट बोलता येत नाही. शिवाय भाजपाचे ७८ पैकी बहुतांश नगरसेवक हे अमराठी असून त्यांना मराठी बोलता येत नाही. त्यामुळे मीरा भाईंदर महापालिका चा कारभार हा राजभाषा मराठी मधून केला जाणार नाही असे समितीचे अध्यक्ष गोवर्धन देशमुख यांनी म्हटले आहे.

राज्यात मराठी भाषेतूनच कारभार होणे बंधनकारक असल्याने देशमुख यांनी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, नगरविकास सचिव, महापालिका आयुक्त, नगरसचिव आदींना पत्र पाठवून मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या सभागृहातील सर्व कारभार १००% मराठी भाषेत करण्याबाबत आणि अमराठी भाषेतील संवाद प्रश्न नोंदीवर घेऊ नये अशी मागणी केली आहे.

महानगरपालिकेच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडून भारतीय जनता पक्ष बहुमताने सत्तेत आला आहे. महापौर व उपमहापौर यांची नियुक्ती होऊन त्यांनी पदभार स्वीकारला असून लवकरच महानगरपालिकेच्या सभागृहातील नियमित कामकाजास प्रारंभ होणार आहे. महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या नियमांनुसार व राजभाषा मराठीचा मान राखण्यासाठी महानगरपालिकेच्या सभागृहातील, बैठकातील सर्व कामकाज १०० टक्के मराठी भाषेत व्हावे, अशी आमची ठाम मागणी आहे. 

सर्व नगरसेवकांनी सभागृहात आपले प्रश्न, मते व सूचना केवळ मराठी भाषेतच मांडाव्यात. जे नगरसेवक मराठीत प्रश्न मांडणार नाहीत, त्यांचे प्रश् अधिकृत नोंदीवर घेऊ नयेत. महापौर, उपमहापौर व नगरसेवक यांनी मराठी भाषेचा अवमान केल्यास किंवा मराठीत संवाद साधण्यास नकार दिल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांनी याची गंभीर दखल घ्यावी. 

अशा प्रकारच्या कृतींवर सचिव स्तरावरून आवश्यक ती शिस्तभंगात्मक व कायदेशीर राज्यद्रोह व मराठी माणसाच्या भावना दुखवल्याप्रकर्णी कारवाई करण्यात यावी. महाराष्ट्र ही मराठी भाषिकांची भूमी असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मराठी भाषेचा सन्मान व वापर अनिवार्य असणे ही काळाची गरज आहे. त्यामुळे मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या सभागृहात राज्य शासनाच्या नियमांनुसार सर्व कामकाज केवळ मराठी भाषेतच होईल, यासाठी आवश्यक त्या सूचना व आदेश तात्काळ देण्यात याव्यात अशी विनंती देशमुख यांनी पत्रात केली आहे. सभागृहाचे, बैठकांचे कामकाज मराठीत चालले नाही तर मराठी भाषेच्या सन्मानासाठी नाईलाजास्तव सभागृहात येऊन आंदोलन करावे लागेल असा इशारा देखील देशमुख यांनी दिला आहे.