सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनधिकृत बांधकामाविरोधातील आदेशाची तब्बल ५ महिन्यांनंतर मीरा भाईंदर महापालिकेकडून अंमलबजावणी

Mira Bhayandar News: अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी आणि त्यावर कारवाई बद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने १३ नोव्हेम्बर आणि १७ डिसेम्बर २०२४ रोजी आदेश दिले असताना त्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्याचे परिपत्रक काढण्यास मीरा भाईंदर महापालिकेला तब्बल ५ महिने लागले.

मीरारोड -  अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी आणि त्यावर कारवाई बद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने १३ नोव्हेम्बर आणि १७ डिसेम्बर २०२४ रोजी आदेश दिले असताना त्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्याचे परिपत्रक काढण्यास मीरा भाईंदर महापालिकेला तब्बल ५ महिने लागले.

अनधिकृत बांधकामे केवळ तेथे राहणा-या लोकांच्या आणि आसपासच्या नागरिकांच्या जीवितास धोका निर्माण करीत नाही, तर वीज, भूजल आणि रस्ते संसाधनांवरही परिणाम करतात. संसाधने प्रामुख्याने सुव्यवस्थित विकास आणि अधिकृत उपक्रमांसाठी उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश असतो. प्रादेशिक योजना किंवा क्षेत्रीय विकास केवळ वैयक्तिक स्वरुपाचा असू शकत नाही, तर तो व्यापक जनहित आणि पर्यावरणाचा विचार करून तयार केला गेला पाहिज असे परखड मत सर्वोच्च न्यायालयाने १३ नोव्हेंबर आणि १७ डिसेंबर २०२४ रोजीच्या आदेश वेळी नोंदवले होते.

अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्याचे बंधनकारक असताना मीरा भाईंदर महापालिकेने शासनाच्या नगरविकास विभागास ६ मार्च २०२५ रोजी पत्र पाठवून आम्ही न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करणार असल्याचे कार्यवाहीचे आदेशातील मुद्दे नमूद केले. वास्तविक महापालिकेने स्वतः आदेश नुसार कार्यवाहीची अंमलबजावणी करणे आवश्यक असताना ते केले नाही. विशेष म्हणजे राज्य शासनाने देखील २३ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालया च्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी परिपत्रक जारी केले.  त्या नंतर देखील पालिका आदेशानुसार परिपत्रक काढत नव्हती. अखेर १३ मे रोजी महापालिका आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेश नुसार कार्यवाही बद्दल परिपत्रक काढले आहे.

अनधिकृत बांधकामास महापालिका संरक्षण देत वेळीच ठोस कारवाई करत नाही. त्याला सर्रास कर आकारणी, पाणी पुरवठा जोडणी देते. वीज पुरवठा लगेच केला जातो आणि अनधिकृत बांधकाम रहिवास व्याप्त केली जातात. आता भोगवटा प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतरच सेवा पुरवठादार यांनी वीज जोडणी, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण जोडणी इत्यादी सेवा पुरवायच्या आहेत. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांना चाप बसणार आहे.

बांधकाम परवानगी देताना विकासक,अर्जदार यांच्याकडून भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाल्या नंतरच इमारतीचा ताबा जागा मालक वा सदनिका मालक यांना सोपवला जाईल असे हमीपत्र घेतले जाणार.  मंजूर नकाशाची प्रत बांधकाम स्थळी प्रदर्शित करायची आहे. बांधकामाची पालिकेने वेळोवेळी तपासणी करून त्याचा अहवाल कार्यालयाच्या नोंदवहीमध्ये नोंदवायचा आहे.  

बांधकामाची व्यक्तीशः तपासणी करून, परवानगीच्या अनुषंगाने बांधकाम झाले आहे किंवा कसे? याची खात्री झाल्यानंतरच विनाविलंब भोगवटा प्रमाणपत्र द्यायचे आहे.

मंजूर नकाशा नुसार बांधकाम न केल्याचे निदर्शनास येताच कार्यवाही आवश्यक आहे.  जोपर्यंत मंजूर नकाशाचे उल्लंघन केलेले बांधकामात सुधारणा करीत नाहीत तो पर्यंत भोगवटा दाखला दिला जाणार नाही.

भोगवटा प्रमाणपत्र दिल्यानंतरही जर बांधकाम परवानगीचे उल्लंघन आढळून आले तर तात्काळ विकासक, मालक, रहिवासी यांच्यावर कायदेशिर कारवाई करायची आहे. चुकीच्या पध्दतीने भोगवटा प्रमाणपत्र मंजूर केलेल्या जबाबदार अधिका-याविरुध्द तात्काळ विभागीय कार्यवाही करायची करणे बंधनकारक आहे. 

कोणत्याही रहिवास वा व्यावसायिक स्वरूपाच्या अनधिकृत इमारतीत व्यवसाय करण्या करता स्थानिक स्वराज्य संस्था, राज्य व केंद्रशासित प्रदेश यांनी कोणताही परवाना देऊ नये.  कोणत्याही अनधिकृत बांधकामाच्या विरोधात कारवाई वेळी अन्य विभागांनी त्वरित आवश्यक मदत करायची आहे.  आदेशा नुसार कारवाईस कोणत्याही प्रकारचे विलंब किंवा दुर्लक्ष केल्यास संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई  केली जाणार आहे.

जागा मालक - विकासक यांनी भोगवटा दाखला, बांधकाम पुर्णत्वाचा दाखला न दिल्याच्या तसेच अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याच्या किंवा मंजूर नकाशाचे उल्लंघन करून केलेल्या बांधकामात दुरुस्ती करण्याकरीत केलेल्या अर्जास मंजूरी न दिल्याच्या विरोधात, कोणताही अर्ज, अपील, पुनरावलोकन अर्ज दाखल केल्यास ९० दिवसांच्या मुदतीत निकाली काढणे बंधनकारक आहे.