मेट्रोंची कामे परवानगीच्या फेऱ्यात?

कोणत्याही परवाग्या नसताना आणि जमीन ताब्यात नसतानाही ठेकेदार नेमण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याने मुंबईतील मेट्रो मार्गांसारखेच हे विस्तारीत मार्गही परवानग्यांच्या फेऱ्यात अडकण्याची भीती वर्तविण्यात येत आहे.

- नारायण जाधव

ठाणे : राज्य मंत्रिमंडळाने गेल्या मंगळवारी दहीसर ते मीरा-भार्इंदर मेट्रो ९ आणि मेट्रो-७ च्या अंधेरी ते विमानतळापर्यंतच्या विस्तारीत मार्गाच्या अंमलबजावणीस मान्यता दिल्यानंतर एमएमआरडीएने दोन दिवसांपूर्वी त्यांच्या स्थापत्य कामासाठी सल्लागाराचा शोध सुरू केल्यानंतर आता त्यांच्या मार्गिका आणि त्यावरील स्थानकांच्या बांधकामासाठी ठेकेदार नेमण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे जमीनीचे संपादन, पुनर्वसन आणि वने आणि पर्यावरण खात्याचे एनओसी अर्थात ना हरकत प्रमाणपत्र मिळण्याआधीच ही प्रक्रिया एमएमआरडीएने सुरू केली आहेत. असलाच प्रकार मेट्रो-५च्या ठाणे-भिवंडीच्या विस्ताराच्या बाबतीत घडला आहे.
हे प्रकल्प मार्च-२०२२ पर्यंत पूर्ण करण्यासाठी आता त्याच्या स्थापत्य कामांसाठी सल्लागारचा शोध सुरू केल्यानंतर आता त्यांच्या बांधकामासाठी ठेकेदार नेमण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र, कोणत्याही परवाग्या नसताना आणि जमीन ताब्यात नसतानाही ठेकेदार नेमण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याने मुंबईतील मेट्रो मार्गांसारखेच हे विस्तारीत मार्गही परवानग्यांच्या फेऱ्यात अडकण्याची भीती वर्तविण्यात येत आहे.
यातील मेट्रो मार्ग ९ चा दहीसर ते भार्इंदर हा १०.४१ किलोमीटर संपूर्ण मार्ग आणि त्यावरील स्थानकेही उन्नत आहेत. तर अंधरी ते विमानळापर्यंतचा मेट्रो ७ चा विस्तारातील काही मार्ग आणि स्थानके भूमिगत आणि उन्नत अशा दोन्ही स्वरुपाची आहेत. दोन्ही मार्गांची एकूण लांबी १३.५८ किमी असून त्यासाठी सुमारे ६ हजार ६०७ कोटी रु पये खर्च अपेक्षित आहे. या दोन्ही मार्गांमुळे प्रवासाच्या कालावधीमध्ये ३० ते ४० मिनिटांची बचत होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

मतांवर डोळा
विशेष म्हणजे यापूर्वी या मार्गांत बाधीत होणाºया बांधकामे, प्रकल्पग्रस्तांचा सामाजिक आणि आर्थिक सर्व्हे करण्यासाठी एनजीओंना नेमण्यात आले आहे. त्यांचा अहवालही अद्याप आलेला नाही.
तरीही केवळ प्रसिद्धी आणि लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीत मतांची बेगमी लुटण्यासाठी एमएमआरडीएने सत्ताधारी भाजपा-शिवसेनेच्या दबावाला बळी पडून ही प्रक्रिया सुरू केल्याने ती आतबट्ट्याची ठरणार असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.

बांधकामे होणार बाधित
मुंबईतील अनेक मेट्रो आवाजाचे प्रदूषण,खोदकाम आणि वृक्षांच्या कत्तलीच्या मुद्यांवरून रखडली आहेत. न्यायालयानेही एमएमआरडीएचे यावरून कान टोचले आहेत. दहिसर-भार्इंदर आणि ठाणे-भिवंडी मेट्रोच्या मार्गात वृक्षांच्या कत्तलीसह खारफुटी,सीआरझेडसह अनेक बांधकामे बाधीत होणार आहेत.अनेक ठिकाणी जेथून मेट्रो मार्ग जाणार आहे,त्या जमिनीचे भूसंपादन होणे अद्यापही शिल्लक आहे.

राज्य सरकारने केवळ मेट्रोच नव्हे तर रस्ते, पुलांची कामेही कायदा मोडून करण्याचे ठरविले आहे. सत्ताधाºयांसाठी सध्याचे वर्ष हे इलेक्शन वर्ष आहे. वने आणि पर्यावरणमंत्रालयाची परवानगी न घेताच कंत्राटे काढायची. उद्या कुणी कोर्टात गेल्यावर कंत्राटदार सांगेल माझा काय दोष आहे, एममएआरडीएने कंत्राट काढले म्हणून मी काम घेतले. त्यामुळे परवानग्यांच्या फेºयात उशीर झाल्याने मला नुकसान भरपाई द्या अशी मागणी तो करेल अन सरकारला ती द्यावी लागेल.
- दयानंद स्टॅलिन,
वनशक्ती, संघटना