मलंगगडाची फेनिक्युलर ट्रॉली मार्चपर्यंत होणार सुरू

कल्याणजवळील हाजीमलंग म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या या मलंगगडावर जाण्यासाठी फेनिक्युलर ट्रॉली एक दशकापेक्षा अधिक काळापासून तयार होत आहे.

ठाणे : कल्याणजवळील हाजीमलंग म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या या मलंगगडावर जाण्यासाठी फेनिक्युलर ट्रॉली एक दशकापेक्षा अधिक काळापासून तयार होत आहे. आता ९८ पिलरवर चालणारी ही ट्रॉली यंदाच्या मार्चअखेरपर्यंत सुरू करण्याचा दावा बांधकाम विभागाने केला आहे. परंतु, गडावर जाण्यासाठी सद्य:स्थितीला पायऱ्या तयार करणे गरजेचे असून त्यासाठी सुमारे २५ कोटी रुपये खर्चाच्या प्रस्तावाचा आग्रह खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी डीपीसीच्या बैठकीत धरला.
मलंगगडावर फेनिक्युलर ट्रॉलीने जाण्याचे भक्तांचे स्वप्न अद्यापही अर्धवट अवस्थेत आहे. सुप्रीमो कंपनीला दिलेले हे काम आता जोशी नावाच्या ठेकेदाराकडून करून घेतले जात आहे. ९८ पिलरवर ही ट्रॉली भाविकांना गडावर नेणार आहे. यापैकी ८३ पिलर पावसाळ्याआधी तयार होते. उर्वरित १५ पिलरपैकी पावसाळ्यात काम सुरू ठेवून सुमारे ११ पिलरचे बांधकाम पूर्ण झाल्याचा दावा डीपीसीत करण्यात आला. उर्वरित चार पिलरचे कामही युद्धपातळीवर हाती घेऊन मार्चअखेरपर्यंत फेनिक्युलर ट्रॉली भाविकांच्या सेवेत तैनात करण्याची ग्वाही पालकमंत्री एकनाथ शिंदे
यांना बांधकाम खात्याने या बैठकीत दिली.
मलंगगडाचा हा जंगलपट्टा इको सेन्सेटिव्ह झोनमध्ये आहे. पर्यावरण व वनखात्याची परवानगी घेऊन या फेनिक्युलर ट्रॉलीचे काम हाती घेतले आहे.
या प्रकल्पाच्या नंतर नाशिकच्या वणी गडावर या ट्रॉलीचा प्रयोग हाती घेऊन तो सुरूही झाला आहे. त्या आधीचा हा आपला प्रकल्प मात्र अजूनही पूर्ण होत नसल्याची खंत पालकमंत्र्यांसह या प्रकल्पास प्रारंभ करणारे आमदार किसन कथोरे यांनी व्यक्त केली.
या फेनिक्युलर ट्रॉलीसाठी सुमारे अडीच एकर जमीन प्राप्त केली आहे. त्यासाठी सर्वाेच्च न्यायालयासह इको सेन्सेटिव्ह झोनची परवानगीदेखील घेतली आहे. मात्र, सुप्रीमो या ठेकेदार कंपनीच्या गलथानपणामुळे हा प्रकल्प रखडल्याचे सांगितले जात आहे. त्यांच्या या मनमानीमुळे आता या प्रकल्पाचे काम जोशी या ठेकेदार कंपनीला दिले. त्यांचे बिल मात्र सुप्रीमोकडून वसूल केले जात असल्याचेही बांधकाम विभागाने सांगितले.
>प्रस्तावास विलंब झाल्याने संताप ! : गडावर जाण्यासाठी असलेल्या पारंपरिक पद्धतीच्या पायºया आता तुटल्या आहेत. त्या नव्याने तयार करण्याची गरज असल्यामुळे सुमारे १० कोटींचा प्रस्ताव ठाणे जिल्हा परिषदेकडून येणे अपेक्षित होता. त्यासही विलंब झाल्याने खर्च वाढला असून आता या कामासाठी सुमारे २५ कोटींचा प्रस्ताव त्वरित तयार करण्याची मागणी खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी केली असून तिला विलंब झाल्याने त्यांनी बैठकीत संताप व्यक्त केला.
>या पायºयांसाठी वनविभाग व तेथील ट्रस्ट मंजुरी देत नसल्याचे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने सांगितले. अखेर, मंजुरीसाठी वनविभागाची ग्वाही देऊन २५ कोटींचा प्रस्ताव तत्काळ तयार करण्याचे निर्देश पालकमंत्री शिंदे यांनी यावेळी जिल्हा परिषदेला दिले.