२७ गावे न वगळल्यास डिसेंबरनंतर करणार आंदोलन

सरकारने केडीएमसीतून २७ गावे वगळण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, त्याची अजूनही पूर्तता झालेली नाही.

कल्याण : सरकारने केडीएमसीतून २७ गावे वगळण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, त्याची अजूनही पूर्तता झालेली नाही. त्यामुळे २७ गावे सर्वपक्षीय संघर्ष समितीची फसवणूक झाली आहे. समितीने सरकारला दोन महिन्यांचा अल्टिमेटम दिला आहे. या काळात निर्णय न झाल्यास समिती डिसेंबरनंतर आंदोलन करणार आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडल्यास त्याला समिती जबाबदार राहणार नाही, असे समितीने ठाणे पोलीस आयुक्त विवेक फणसळकर यांना सूचित केले आहे.समितीचे अध्यक्ष गंगाराम शेलार, उपाध्यक्ष गुलाब वझे, चंद्रकांत पाटील, अर्जुन चौधरी, बळीराम तरे, विजय भाने आदी पदाधिकाऱ्यांनी फणसळकर यांची सोमवारी भेट घेतली. केडीएमसीतून २७ गावे वेगळण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आॅक्टोबर २०१५ मध्ये दिले होते. मात्र, त्यांनी ते अजूनही पाळलेले नाही. गावांबाबत महिनाभरात निर्णय घेऊ, असे फडणवीस यांनी दोन महिन्यांपूर्वी सांगितले होते. त्यामुळे समितीने आता केवळ दोन महिन्यांचा अल्टिमेटम दिला आहे. डिसेंबरपर्यंत गावे न वगळल्यास समितीतर्फे आंदोलन केले जाणार आहे. त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवू शकतो, याकडे समितीने लक्ष वेधले.केडीएमसी आयुक्त गोविंद बोडके यांच्याकडे सोयीसुविधांच्या बाबतीत बैठक घेऊनही त्या पुरविल्या गेलेल्या नाहीत. गावे वगळली जात नाहीत, तसेच महापालिकेकडून सोयीसुविधाही मिळत नसल्याने गावे दुहेरी कचट्यात सापडली आहेत. याविषयीचे सविस्तर निवेदन समितीच्या शिष्टमंडळाने फणसळकर यांना दिले. त्यावर त्यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री व केडीएमसी आयुक्तांशी चर्चा केली जाईल, असे आश्वासन समितीच्या पदाधिकाºयांना दिले आहे.समितीच्या २२ पदाधिकाºयांच्या विरोधात मानपाडा पोलिसांनी दाखल केलेले एमआरटीपीचे गुन्हे मागे घ्यावेत. हे गुन्हे खोटे असून, त्यांना नाहक त्रास दिला जात आहे, असा मुद्दाही समितीने मांडला. याविषयी फणसळकर यांनी कल्याणच्या पोलीस उपायुक्तांकडे मोबाइलद्वारे विचारणा करून माहिती घेतली.>उपजिल्हाधिकाºयांना दिले निवेदनठाणे जिल्हाधिकाºयांनाही समितीने भेटण्याचा प्रयत्न केला. मात्र ते निवडणुकीसंदर्भातील महत्त्वाच्या बैठकीत व्यस्त होते. त्यामुळे समितीने उपजिल्हाधिकाºयांची भेट घेत निवेदन दिले. उपजिल्हाधिकाºयांनी समितीच्या भावना सरकार दरबारी पोहोचविण्याचे आश्वासन दिले आहे.