बेकायदा इमारतींवर हातोडा, न्यायालयाच्या आदेशामुळे कारवाईची ठाणे महापालिकेवर ओढवली नामुष्की

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 14, 2025 13:08 IST2025-06-14T13:04:06+5:302025-06-14T13:08:26+5:30

उच्च न्यायालयाच्या गुरुवारच्या कडक आदेशानंतर मुंब्रा-शिळ परिसरातील १७ अनधिकृत इमारतींवर अखेर ठाणे महापालिकेने शुक्रवारी कडक पोलिस बंदोबस्तात कारवाई सुरू केली. यातील पाच इमारतींमधील रहिवाशांना बाहेर काढून सायंकाळपर्यंत त्या जमीनदोस्त करण्यात आल्या.

Hammer on illegal buildings, court order puts Thane Municipal Corporation in a difficult position to take action | बेकायदा इमारतींवर हातोडा, न्यायालयाच्या आदेशामुळे कारवाईची ठाणे महापालिकेवर ओढवली नामुष्की

बेकायदा इमारतींवर हातोडा, न्यायालयाच्या आदेशामुळे कारवाईची ठाणे महापालिकेवर ओढवली नामुष्की

ठाणे -  उच्च न्यायालयाच्या गुरुवारच्या कडक आदेशानंतर मुंब्रा-शिळ परिसरातील १७ अनधिकृत इमारतींवर अखेर ठाणे महापालिकेने शुक्रवारी कडक पोलिस बंदोबस्तात कारवाई सुरू केली. यातील पाच इमारतींमधील रहिवाशांना बाहेर काढून सायंकाळपर्यंत त्या जमीनदोस्त करण्यात आल्या.

शुक्रवारी सकाळी न्यायालयीन अधिकाऱ्यांनी महापालिका आयुक्त सौरभ राव आणि संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत  या अनधिकृत इमारतींची पाहणी केली. त्यानंतर महापालिका आयुक्तांच्या उपस्थितीत या अनधिकृत इमारतींवर अतिक्रमण विभागामार्फत पोलिस बंदोबस्तात कारवाईला सुरुवात झाली. सायंकाळपर्यंत १७ पैकी ५ इमारतींवर तोडक कारवाई केल्याची माहिती महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने दिली.

याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने ठाणे जिल्हा न्यायाधीशांना निर्देश दिले की, त्यांनी एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी नियुक्त करून या बेकायदा बांधकामांकरिता जबाबदार असणाऱ्यांची चौकशी करावी, त्यात महापालिकेचे अधिकारी व आयुक्त यांच्यासह शासकीय यंत्रणांची जबाबदारी निश्चित करावी.

चौकशी अहवाल सादर करा
चौकशीचा अहवाल सहा आठवड्यांच्या आत सादर करावा. न्यायालयाने नेमलेला अधिकारी संबंधित व्यक्तींची साक्ष व नोटिसा देण्याची प्रक्रिया राबवू शकतो. असे न्यायालयाने सांगितले. 

न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही कारवाई केली. याठिकाणी १७ इमारतींवर तोडक कारवाई केली जात आहे. या इमारतींमध्ये रहिवाशांना बाहेर काढून ही कारवाई केली जात आहे.
- शंकर पाटोळे, अतिक्रमण विभाग उपायुक्त, ठाणे महापालिका

 

Web Title: Hammer on illegal buildings, court order puts Thane Municipal Corporation in a difficult position to take action