जिल्ह्यांतील रस्त्यांचे १२ कोटी खर्चाअभावी होणार शासनजमा

अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष; लोकप्रतिनिधींत संताप, सर्वसाधारण सभेत प्रशासनास धरले धारेवर

- सुरेश लोखंडे ठाणे : खड्ड्यांमुळे चाळण झालेल्या जिल्ह्यातील रस्त्यांसाठी ११ कोटी ९७ लाखांचा निधी गेल्या वर्षी मंजूर झाला. मात्र, अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे या निधीतून अद्याप ही कामे झाली नाहीत. मार्च महिना जवळ आल्यामुळे खर्चाअभावी तो परत जाण्याच्या भीतीने लोकप्रतिनिधींनी जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागास चांगलेच धारेवर धरले आहे.गावखेडे व शहरांना जोडणाºया रस्त्यांची आधीच दयनीय अवस्था आहे. यामुळे ग्रामीण जनता विविध समस्यांना तोंड देत आहे. रस्त्यांच्या दुरवस्थेची दखल घेऊन जिल्हा नियोजन समितीने (डीपीसी) गेल्या वर्षी जिल्हा मार्गांसाठी १२ कोटी ५७ लाख व ग्रामीण रस्त्यांसाठी १७ कोटी मंजूर केले. मात्र, ग्रामीण रस्त्यांचा अजूनही सहा कोटींचा निधी खर्च झालेला नाही. यावर डीपीसीत खासदार कपिल पाटील व आमदार किसन कथोरे यांनी बांधकाम विभागाला जाब विचारून तीव्र संताप व्यक्त केला.या सहा कोटींप्रमाणेच जिल्हा मार्गांचेदेखील १२ कोटी ५७ लाखपैैकी पाच कोटींचे काम झाले नाही. मार्चअखेरपर्यंत या कामांच्या निविदा काढून कामे पूर्ण होणार नाहीत. मार्च अखेरपर्यंत हा निधी रस्त्यांवर खर्च होणार नाही. रस्त्यांची अवस्था बिकट झालेली आहे. त्यावर हा निधी खर्च होणे अपेक्षित आहे. पण, मार्चअखेरपर्यंत रस्त्यांची कामे होणार नसल्यामुळे हा मंजूर निधी शासनजमा होणार आहे. यामुळे लोकप्रतिनिधींनी तीव्र संताप व्यक्त करून जिल्हा परिषद अधिकाºयांना धारेवर धरले आहे.कामांच्या फायली लोकप्रतिनिधींच्या घरातग्रामीण रस्त्यांचे सहा कोटी आणि जिल्हा मार्गांचा शिल्लक पाच कोटी सात लाखांचा निधी शासनजमा होणार आहे. लोकप्रतिनिधींच्या घरी या कामांच्या फायली लपवून ठेवल्याचा आरोप केला जात आहे. रकमा मोठ्या असल्यामुळे या कामांच्या निविदा वेळेवर काढणे शक्य झाले नसल्याचे सांगितले जात आहे. पण, आता अत्यंत कमी काळ शिल्लक असल्यामुळे निविदा काढून रस्त्यांची कामे होणार नाहीत. यामुळे ग्रामीण व आदिवासी-दुर्गम भागांच्या रस्त्यांची अवस्था सुधारण्याचा मार्ग यंदाही धूसर झाला आहे.दोषींवर कारवाई करा - पालकमंत्रीनिधी वेळेवर खर्च न करणाºया अधिकाºयांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे सूतोवाच नगरविकासमंत्री तथा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलेले आहे. त्यांच्या या कारवाईत किती अधिकारी गळाला लागणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.