सरकारी व सीआरझेड बाधित जागांवरील लोकवस्ती अंधारात जाणार

मीरा-भार्इंदर शहरातील शेकडो बांधकामे सरकारी जागांसह सीआरझेड बाधित जागांवर वसली असून या बांधकामांना देण्यात आलेली वीजजोडणी त्वरित खंडित करून नव्याने देण्यात येणारी वीजजोडणीची कार्यवाही त्वरित थांबवावी, अशा आशयाचे पत्र महसूल विभागाच्या भार्इंदर मंडळ अधिका-यांनी शहराला वीजपुरवठा करणाय्रा रिलायन्स एनर्जी कंपनीला पाठविले आहेत.

राजू काळेभार्इंदर - मीरा-भार्इंदर शहरातील शेकडो बांधकामे सरकारी जागांसह सीआरझेड बाधित जागांवर वसली असून या बांधकामांना देण्यात आलेली वीजजोडणी त्वरित खंडित करून नव्याने देण्यात येणारी वीजजोडणीची कार्यवाही त्वरित थांबवावी, अशा आशयाचे पत्र महसूल विभागाच्या भार्इंदर मंडळ अधिका-यांनी शहराला वीजपुरवठा करणाय्रा रिलायन्स एनर्जी कंपनीला पाठविले आहेत.यामुळे त्या बांधकामधारकांच्या पायाखालची जमीनच सरकली असून, बांधकामे होत असताना महसूल विभाग झोपला होता की काय, अशा संतापजनक प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. राज्य सरकारच्या पर्यावरण विभागाकडून २००५ मध्ये सीआरझेडचा आराखडा शहराला लागू करण्यात आला. यापूर्वी बांधकाम झालेली शेकडो लोकवस्त्या सीआरझेडच्या कक्षात आणली गेली. यामुळे शहरातील निम्म्याहून अधिक बांधकामांचा पुनर्विकास व दुरुस्ती सरकारी पर्यावरणवादी धोरणात अडकली आहे. त्यातच शेकडो एकर जमीन सरकारच्या नावे असल्याने त्यावर गेल्या २५ वर्षांपासून अनेक अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. ही बांधकामे हटविण्यासाठी सरकारच्या महसूल विभागाकडून कागदी घोडे नाचविले जातात. मात्र राजकीय दबाव वाढलाच तर त्यावर तोडक कारवाई केली जाते. अशा दुटप्पी धोरणामुळे सरकारी जागांवर गेली अनेक वर्षे वसलेली बांधकामे अनधिकृत असली तरी त्यांना ना हरकत दाखल्यानुसारच आतापर्यंत वीजपुरवठा करणा-या कंपनीकडून वीजजोडणी देण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. दरम्यान सरसकट अनधिकृत बांधकामांना वीजजोडणीसाठी पालिकेने ना हरकत दाखला देऊ नये, असा फतवा काढण्यात आला होता. परंतु आजही अनेक अनधिकृत बांधकामांना वीजजोडणी दिली जात असल्याचे सूत्राकडून सांगण्यात येत आहे. सरकारी जागा, तिवरक्षेत्र, पाणथळ व सीआरझेड १ ने बाधित असलेल्या जागांवर वसलेल्या बांधकामांना सुद्धा यापुढे संबंधित विभागाच्या परवानगीशिवाय नवीन वीजजोडणी न देण्याचा साक्षात्कार महसूल विभागाला झाला आहे. तसेच यापूर्वी त्या जागांवर वसलेल्या बांधकामांना देण्यात आलेली वीजजोडणी देखील त्वरित खंडित करावी, असे पत्रच वीजपुरवठा करणा-या कंपनीला महसूल विभागाच्या भार्इंदर मंडळ अधिका-यांकडून देण्यात आले आहे. यामुळे सरकारी तसेच सीआरझेड बाधित जागांवर वसलेल्या २० हजारांहून अधिक झोपड्या व १ हजारांहून अधिक पक्की बांधकामे अंधारात जाणार असल्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारने अशा जागांवर वसलेल्या झोपड्यांना पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत पक्की घरे देण्यासाठी पालिकेला दिलेल्या निर्देशानुसार सुमारे २८३ एकर सरकारी व सीआरझेड बाधित जागेवर वसलेल्या ४६ झोपडपट्यांमधील २७ हजार ५०७ झोपड्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. या झोपडपट्ट्यांतील झोपडीधारकांना केंद्राच्या आवास योजनेंतर्गत पक्की घरे मिळण्याची आशा पल्लवित झाली असतानच त्यांना अंधारात ठेवण्याची शिक्षा महसुल विभागाकडुन दिली जात आहे. महसुल विभागाच्याच दुर्लक्षामुळे सरकारी जागांवर अनधिकृत बांधकामे झाली असून त्याची शिक्षा गरिबांना देऊन त्यांना अंधारात लोटू नये, असा संतापजनक प्रतिक्रिया झोपडीधारकांकडून व्यक्त होऊ लागल्या आहेत. परंतु अगोदरच वीजजोडणी दिलेली बांधकामे महसूल विभागाने जमीनदोस्त केल्यासच दिलेली वीजजोडणी खंडित केली जाईल. तसेच नवीन वीजजोडणीला मात्र तूर्तास स्थगिती देण्यात आल्याचे रिलायन्स एनर्जीच्या मीटर विभागाने महसूल विभागाला पत्राद्वारे कळविल्याचे कंपनीच्या सूत्राकडून सांगण्यात आले.